नियोजनाचा दुष्काळ आणि शेती

planning and agriculture राज्यात पावसाळा सुरू झाला की एकाच वेळी दोन वेगवेगळी चित्रे दिसू लागतात. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत नद्या दुथडी भरून वाहतात, धरणे भरू लागतात, तर मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसलेले असतात. कुठे अतिवृष्टी, कुठे अल्पवृष्टी आणि कुठे पावसाचा लपंडाव. ही परिस्थिती काही आजची नाही; ती गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांचे जगणे कठिण करते आहे. या सगळ्यात एक प्रश्न मात्र दरवर्षी अनुत्तरित राहतो आणि तो म्हणजे आपण पडणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचे खरोखर नियोजन करतो का? पाऊस आपल्या हातात नाही; पण पडलेले पाणी कसे अडवायचे, कसे जिरवायचे आणि वर्षभरासाठी कसे वापरायचे, हे नक्कीच आपल्या हातात आहे. पण, आपली टंचाईची चर्चा मोसमी असते. पाऊस आला की सारे मागे पडते. धरणं कोरडी पडू लागली, विहिरींची पातळी खाली गेली आणि टँकर सुरू झाले की, आपल्याला पाणी आठवते. प्रत्यक्षात सिंचनाचे नियोजन उन्हाळ्यात नव्हे, तर पावसाळ्यातच व्हायला हवे. कारण पाऊस पडत असताना साठवलेला प्रत्येक थेंबच पुढच्या आठ-दहा महिन्यांचा आधार ठरतो.

 

 

 

 

यंदाच्या खरीप हंगामात काही भागांत पावसाने दमदार हजेरी लावली, तर काही ठिकाणी पेरणीनंतर दीर्घ खंड पडल्याने पिके हातातून जाताना दिसत आहेत. काही जिल्ह्यांत इतका पाऊस झाला आहे, की शेतात पाणी साचून उभ्या पिकांचे नुकसान झाले. या दोन टोकांच्या परिस्थितीत सर्वाधिक भरडला जातो तो शेतकरी. त्याचे ना हवामानावर नियंत्रण आहे, ना बाजारभावावर. शेती हा आजही निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. विकसित कृषी व्यवस्था असलेल्या देशांनी निसर्गावरील हे अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे. सिंचन, जलसंधारण, तंत्रज्ञान, हवामानाचा अचूक अंदाज आणि बाजारव्यवस्थेतील सुधारणांच्या आधारे त्यांनी शेती अधिक समृद्ध आणि सुरक्षित केली. आपल्याकडे मात्र पाऊस आला तरी चिंता आणि पाऊस नाही आला तरी चिंता, अशीच परिस्थिती असते. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांचा विचार केला तर ही समस्या अधिक गंभीर वाटते. या भागात अनेक मोठी धरणे आहेत, जलसंपत्तीही उपलब्ध आहे, पण त्या पाण्याचा लाभ शेतीपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नाही. कालवे अपूर्ण आहेत, अनेक सिंचन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत, तर काही प्रकल्प पूर्ण झाले असले तरी त्यांची कार्यक्षमता अपेक्षेइतकी नाही. परिणामी, लाखो हेक्टर शेती अजूनही नैसर्गिक पावसावरच अवलंबून आहे. अनेक दशकांपासून सिंचन प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. अनेक योजना जाहीर झाल्या, अनेक घोषणा झाल्या; पण शेवटी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी किती पोहोचले? हा खरा प्रश्न आहे. सिंचनाच्या अभावाचा परिणाम शेतीच्या उत्पादनावर होतो. पाऊस वेळेवर आला तर उत्पादन चांगले होते; पण त्यानंतर बाजारभाव कोसळतात. पाऊस कमी झाला तर उत्पादन घटते आणि खर्च वाढतो. म्हणजे कोणतीही परिस्थिती असो, संकट शेतकऱ्याच्याच वाट्याला येते. उत्पादन वाढले तरी अडचण आणि घटले तरी अडचण, हे आजच्या शेतीचे कटू वास्तव आहे.

आजच्या काळात हवामान बदल हा देखील शेतीसमोरील मोठे आव्हान आहे. पूर्वी पावसाचा एक ठरावीक क्रम होता. आता तो पूर्णपणे बदलला आहे. काही दिवस मुसळधार पाऊस, त्यानंतर अनेक दिवस खंड, पुन्हा अतिवृष्टीसारखा पाऊस हे सारे शेतीसाठी घातक ठरत आहे. त्यामुळे केवळ पारंपरिक शेती पद्धतीवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी पीकपद्धतीत बदल, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि हवामानाशी सुसंगत शेती पद्धती स्वीकारावी लागेल. सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार ही काळाची गरज आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनामुळे पाण्याची मोठी बचत होते. कमी पाण्यात अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येते. अशा व्यवस्थेसाठी अनुदानाची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. याचबरोबर जलसंधारणाच्या कामांकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे. गावागावांत ओढे, नाले, तलाव, शेततळी, बंधाऱ्यांचे जाळे मजबूत झाले तर पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवता येईल. महाराष्ट्राने जलयुक्तशिवारसारख्या उपक्रमांमधून सकारात्मक अनुभव घेतला आहे. अशा योजना बदल घडवू शकतात, हे सिद्धही झाले आहे.planning and agriculture त्यामुळे सरकारने अशा योजनांना बळ देण्याची आवश्यकता आहे. पाणी अडवा, पाणी जिरवा ही घोषणा केवळ घोषवाक्य न राहता ती लोकचळवळ बनली पाहिजे. शिवाय, शेतीचा प्रश्न फक्त पाणीपुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही. बाजारव्यवस्थेतील अनिश्चितता ही तितकीच गंभीर समस्या आहे. शेतकरी मोठ्या कष्टाने पीक घेतो; पण विक्रीच्या वेळी त्याला हमीभाव मिळेल, याची खात्री नसते. मध्यस्थांची साखळी, साठवणुकीचा अभाव आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या कमतरतेमुळे शेतीतील नफा कमी होत जातो. त्यामुळे सिंचनाबरोबरच बाजारव्यवस्थेतील सुधारणांनाही समान महत्त्व द्यावे लागेल. ते सरकारच करू शकते.

आज गरज आहे ती कृषी धोरणाकडे सर्वांगीण दृष्टीने पाहण्याची. पाऊस, सिंचन, वीज, बाजार, तंत्रज्ञान, विमा आणि प्रक्रिया उद्योग हे सर्व घटक परस्परांशी जोडलेले आहेत. एका घटकाकडे दुर्लक्ष करून दुसऱ्या घटकात सुधारणा करून चालणार नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी बहुतेकदा दुष्काळाशी लढत असतो, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेकदा अतिवृष्टीशी झुंज देतो. या दोन्ही परिस्थितींचा विचार करून प्रदेशनिहाय जलव्यवस्थापन धोरण तयार करायला हवे. प्रत्येक भागासाठी एकच उपाय लागू होणार नाही. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार सिंचन आणि जलसंधारणाची स्वतंत्र योजना आवश्यक आहे. शेतकरी आजही आशावादी आहे. त्याच्या आशेला प्रतिसाद दिला पाहिजे. प्रत्येक वर्षी तो नव्या हंगामाची सुरुवात नव्या स्वप्नांसह करतो. कर्ज असो, नैसर्गिक संकट असो किंवा बाजारातील अनिश्चितता असो, तो पुन्हा उभा राहतो. हीच त्याची ताकद आहे. मात्र या आशावादाची सतत परीक्षा घेणे योग्य नाही.

शहरीकरणाचा कितीही गाजावाजा केली तरी महाराष्ट्रातील पन्नास टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे पावसाचे व्यवस्थापन. पाऊस कमी नाही; त्याचे नियोजन कमी आहे. एका बाजूला समुद्रात वाहून जाणारे अब्जावधी घनमीटर पाणी आणि दुसऱ्या बाजूला टँकरवर अवलंबून असलेली गावे, ही विसंगती दुर्लक्षित करता येण्याजोगी नाही. शेतीकडे केवळ उत्पादनाचे साधन म्हणून न पाहता, ती अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ आहे, या दृष्टीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. पाऊस हा निसर्गाच्या हातात असला, तरी पाण्याचे नियोजन आणि शेतीचे भविष्य हे पूर्णपणे आपल्या हातात आहे. जर आजही सिंचन, जलव्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर दरवर्षी पावसावर चर्चा होईल, दुष्काळावर चर्चा होईल, नुकसानभरपाईवर चर्चा होईल; पण शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अनिश्चितता मात्र कायम राहील. महाराष्ट्राच्या विकासाचा मार्ग शेतीतूनच जातो. शेती सक्षम करायची असेल, तर पाऊस, सिंचन आणि बाजार या तिन्ही घटकांचे सुयोग्य नियोजन अपरिहार्य आहे. शेतकऱ्याच्या घामाला न्याय मिळाला, तरच महाराष्ट्राची समृद्धी टिकून राहील. अन्यथा, पाऊस पडत राहील, धरणे भरत राहतील, घोषणा होत राहतील; पण शेतकऱ्याच्या डोळ्यांतील प्रतीक्षेचा दुष्काळ कधीच संपणार नाही. परिणामी, महाराष्ट्राचे अर्थकारण कायम एका मर्यादेत बांधलेले राहील. कारण ते पुढे नेण्याची क्षमता फक्त शेतीत आहे आणि शेती हा विषय केवळ अतिवृष्टी किंवा अल्पवृष्टी नव्हे तर नियोजनाच्या दुष्काळाचाही कायम बळी राहिलेला आहे.