मेहबूबा मुफ्तींच्या आंदोलनावरून आरोप-प्रत्यारोप!

कलम ३७०चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

    दिनांक :05-Aug-2026
Total Views |
जम्मू,
The issue of Article 370 जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला सात वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)च्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनादरम्यान त्यांचे राष्ट्रध्वज उलटा धरल्याचा दावा करणारे एक छायाचित्र सोशल मीडियावर चर्चेत आल्यानंतर भाजपने त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.या वादावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर कठोर शब्दांत निशाणा साधला. त्यांनी मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप करत, कलम ३७० पुन्हा लागू करणे आता कोणाच्याही हातात नसल्याचे म्हटले. तसेच, पीडीपीसोबत भाजपचे सरकार असताना त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र त्यात यश आले नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
 
 
 
The issue of Article 370
 
गिरीराज सिंह यांनी ५ ऑगस्ट हा देशाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्टप्रमाणेच ५ ऑगस्टलाही ऐतिहासिक महत्त्व आहे, कारण याच दिवशी २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आले. या निर्णयामुळे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे 'एक राष्ट्र, एक ध्वज' हे स्वप्न साकार झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. देश आता 'एक ध्वज, एक संविधान आणि एक राष्ट्र' या तत्त्वावर पुढे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याची मागणी आता वास्तवात शक्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 
 
दरम्यान, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत ५ ऑगस्ट हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा दिवस असल्याचे म्हटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जम्मू आणि काश्मीर पूर्णपणे भारतीय संविधानाच्या कक्षेत आले, असा दावा त्यांनी केला. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या आंदोलनातील छायाचित्रावरून सुरू झालेला हा वाद सध्या जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणासह राष्ट्रीय राजकारणातही चर्चेचा विषय ठरत आहे.