नवी दिल्ली,
Bangladesh is turning into another Pakistan बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सत्ता गमावल्यानंतर आणि देश सोडल्यानंतर प्रथमच सार्वजनिकरित्या संवाद साधत देशातील सध्याच्या परिस्थितीबाबत गंभीर आरोप केले. नवी दिल्लीतील 'फॉरेन करस्पॉन्डंट्स क्लब ऑफ साऊथ एशिया' आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी बांगलादेशात दोषी ठरलेल्या दहशतवाद्यांची सुटका करण्यात आल्याचा आरोप केला. त्याच कार्यक्रमात त्यांचे पुत्र आणि माजी आयसीटी सल्लागार साजीब वाजेद जॉय यांनीही बांगलादेशची तुलना पाकिस्तानशी करत ही परिस्थिती भारतासाठीही चिंतेची असल्याचे म्हटले. साजीब वाजेद जॉय यांनी दावा केला की, मुहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशची अर्थव्यवस्था मोठ्या अडचणीत सापडली असून देश हळूहळू 'आजारी राष्ट्र' बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
तसेच, शेख हसीना यांना सत्तेतून हटवल्यानंतरही पोलीस कोठडीतील मृत्यूंच्या घटना सुरूच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ५ ऑगस्ट २०२४ पासून सरकारने राजकीय हत्यांना कायदेशीर संरक्षण दिल्याचाही गंभीर दावा त्यांनी यावेळी केला.जुलै-ऑगस्ट २०२४ मधील आंदोलनादरम्यान झालेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संयुक्त राष्ट्रांनी सुमारे १,४०० मृत्यूंचा अंदाज व्यक्त केला, तर सरकारने केवळ ८०० मृत्यूंची नोंद केली. उर्वरित ६०० मृत्यूंचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पोलिसांच्या हत्येच्या आरोपाखाली असलेल्या व्यक्तींनाही अभूतपूर्व कायदेशीर संरक्षण देण्यात आल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई शक्य झाली नसल्याचा आरोप करत सत्तांतरानंतरच्या हिंसाचाराची स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी व्हावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
कार्यक्रमात बांगलादेशचे माजी राजनयिक आणि गुप्तचर अधिकारी अमीनुल हक पोलाश यांनीही आपली भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, २१ ऑगस्ट २००४ रोजी आवामी लीगच्या सभेवर झालेला ग्रेनेड हल्ला हा शेख हसीना आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची हत्या करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता. या हल्ल्यात २४ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. पोलाश यांनी २००४ मध्ये चित्तगोंग बंदरावर जप्त करण्यात आलेल्या दहा ट्रक शस्त्रसाठ्याचा उल्लेख करत, त्या काळात बांगलादेशचा वापर या प्रदेशातील दहशतवादी संघटनांना शस्त्रपुरवठ्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप केला. ही शस्त्रे त्या वेळी आसाममध्ये सक्रिय असलेल्या युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) या दहशतवादी संघटनेकडे पाठवली जात होती, असा तपासात आरोप करण्यात आला होता. त्यांनी तत्कालीन ब्रिटिश उच्चायुक्त अन्वर चौधरी यांच्यावर शाहजलाल दर्ग्यात झालेल्या हल्ल्याचाही उल्लेख करत, सध्याच्या सरकारचा 'दहशतवाद परत आलेला नाही' हा दावा मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले.दरम्यान, २००९ मध्ये सत्तेवर परतल्यानंतर शेख हसीना यांच्या आवामी लीग सरकारने दहा ट्रक शस्त्रसाठा प्रकरणाची नव्याने चौकशी केली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये बांगलादेशच्या न्यायालयाने तत्कालीन गृहमंत्री लुत्फोज्झमान बाबर यांना शस्त्र तस्करीच्या कटात दोषी ठरवत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, १४ जानेवारी २०२५ रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता करत मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द केली.