पायी चालण्यावर जागोजागी ‘अतिक्रमण’

encroachments सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांमुळे देशातील शहरे, नगरपरिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर एक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, जिथे रस्ता आहे तिथे पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित आणि अतिक्रमणमुक्त जागा असलीच पाहिजे. यासाठी मोठ्या निधीची किंवा नवीन प्रकल्पांची वाट न पाहता आवश्यक असल्यास दोरी लावूनही पदपथ अर्थात फूटपाथ वेगळा करा, पण पादचाऱ्यांना सुरक्षित पायी चालण्याच्या हक्कावर अतिक्रमण होऊ देऊ नका.

भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये रुंद रस्ते, उड्डाणपूल आणि वाहनांसाठी अधिक जागा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र ही सुविधा उभारताना शहरातील अंतर्गत मार्गांवर पायी चालणारा नागरिक कायमच दुय्यम ठरला आहे. अनेक शहरांत पदपथच नाहीत. जिथे आहेत तिथे दुकाने, फेरीवाले, पार्किंग किंवा बांधकाम साहित्याने ते व्यापलेले असतात. परिणामी नागरिकांना जीव धोक्यात घालून मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. रस्ते अपघातांच्या आकडेवारीतही ही वस्तुस्थिती दिसून येते. शासनाच्या रस्ते अपघात अहवालानुसार २०२४ साली रस्ते अपघातात १ लाख ७७ हजार १७५ लोकांचा मृत्यू झाला. यात ३६ हजार ५२६ मृत्यू पायी चालणाऱ्या व्यक्तींचे होते. ही संख्या टक्केवारीनुसार २०.०६ इतकी आहे. २०२३ साली देखील ३६ हजार २०३ पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. म्हणजेच रस्त्यांवरील सर्वांत असुरक्षित घटक हा पायी चालणारा नागरिक आहे. वाहनांसाठी नियम, लेन, सिग्नल आणि सुरक्षा उपाय आहेत, पण पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित जागाच नसणे हे दुर्दैव नव्हे का? सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही पायी चालणे हा मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र यावेळी न्यायालयाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. दोन आठवड्यांत संबंधित यंत्रणांनी कृती आराखडा सादर करावा, असे आदेश देत न्यायालयाने प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत प्रमुख रस्त्यांवर पदपथ अस्तित्वातच नाहीत. जिथे आहेत, तिथे अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किंग किंवा विविध व्यावसायिक वापरामुळे ते पादचाऱ्यांसाठी उपयोगी ठरत नाहीत. अशा ठिकाणी वृद्ध, महिला, दिव्यांग, विद्यार्थी आणि लहान मुलांना दररोज जीव मुठीत धरून चालावे लागते. मुख्यतः जिथे पादचारी मार्ग आहे तिथे झालेले अतिक्रमण हा त्या-त्या शहराचा कळीचा मुद्दा आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियोजित फेरीवाला क्षेत्रे, पर्यायी जागा आणि प्रभावी वाहतूक नियोजन यांचा समतोल साधला पाहिजे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत पदपथावर कायमस्वरूपी अतिक्रमण हे मूलभूत व्यवस्था कोलमडणारे ठरत असल्याने याबाबत कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील.

यासंदर्भात नागरिकांची देखील जबाबदारी आहेच. अनेकदा वाहनचालक स्वतःच पदपथावर वाहने उभी करतात. दुकानदार त्यांच्या दुकानातील वस्तू पदपथावर ठेवतात. काही ठिकाणी तर नागरिक पदपथाऐवजी रस्त्यावरून चालणे पसंत करतात. त्यामुळे प्रशासनाच्या उपाययोजना सोबतच नागरिकांनी देखील जबाबदारीचेे भान ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पादचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कासाठी दिलेल्या निर्देशांचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र या संदर्भात अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे होते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. अनेकदा न्यायालयीन आदेश काही दिवस चर्चेत राहतात आणि नंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे होते. या वेळी तसे होऊ नये. प्रत्येक शहराने पदपथांचे सर्वेक्षण करून अतिक्रमणमुक्ती, देखभाल आणि नवीन पदपथ उभारणीसाठी प्रामाणिकपणे पुढाकार घ्यावा. खरं म्हणजे पदपथ हा पादचाऱ्यांचा मूलभूत नागरी हक्क आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारा सर्वांत दुर्लक्षित, उपेक्षित घटक असणाऱ्या पादचाऱ्यांकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देेश दिले. याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आता प्रशासनाची आहे. पण प्रशासन करेल या अपेक्षेत न राहता नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना देखील या निर्देशांबाबत आग्रही व्हावे लागेल. तरच पादचारी मार्गावरील अतिक्रमण हटवून ‘रस्त्यांवर पहिला अधिकार माणसांचा आहे, वाहनांचा नाही’ आणि ‘पायी चालणे हा मूलभूत अधिकार आहे’ हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला संदेश उपयोगी ठरेल.