कुणबी प्रमाणपत्र वादावर फडणवीसांचे मोठे स्पष्टीकरण

Fadnavis's clarification on Kunbi certificate controversy मराठवाड्यातील चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींना देण्यात आलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयानंतर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच भूमिका स्पष्ट करत जात पडताळणी समितीचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चालते आणि त्यामध्ये राज्य सरकार कोणताही हस्तक्षेप करत नसल्याचे सांगितले.

 

 

 

मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी नेमके काय वक्तव्य केले, हे त्यांनी ऐकलेले नाही. मात्र, जात पडताळणी समितीकडे आलेल्या प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार घेतला जातो. सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याचा या प्रक्रियेत हस्तक्षेप नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, चार कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याची नेमकी माहिती त्यांच्याकडे नसली तरी जात पडताळणी समितीकडे विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी येतात. त्यापैकी साधारण १० ते १२ टक्के अर्ज फेटाळले जातात. काही प्रकरणांमध्ये नॉन-कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्रांचाही नकाराचा दर १० टक्क्यांपासून २५ टक्क्यांपर्यंत असतो. त्यामुळे कोणाचेही प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक रद्द केले जात असल्याचा आरोप योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

 

 

फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला अन्याय झाल्याची भावना असल्यास त्यासाठी अपील करण्याची कायदेशीर व्यवस्था उपलब्ध आहे. तसेच, जात पडताळणी समितीने नोंदवलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्याचीही संधी संबंधितांना मिळते. वरिष्ठ अधिकारी संपूर्ण प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पडली आहे का, याची तपासणी करू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षातील अनेक लोकप्रतिनिधींचीही जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्यांपासून नगरसेवकांपर्यंत अनेकांची प्रकरणे यामध्ये आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेला राजकीय रंग देणे योग्य नाही. जात पडताळणी समितीचे निर्णय पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार घेतले जातात आणि त्यावर कोणत्याही मंत्र्याचा प्रभाव नसतो, असे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.