शंकरनगरकडून बजाज नगरकडे वाहणाऱ्या नाल्यावर अवैध पूल

illegal bridge शंकर नगरकडून बजाज नगरकडे वाहणाऱ्या नाल्यावर बांधण्यात आलेले बेकायदेशीर पूल आणि मातीचे बंधारे यांच्यावर कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेच्या कारभारावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी या प्रकरणी महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची अंतिम मुदत दिली आहे.

 

 

 

 

ललित बेनीराम हरोडे आणि इतर नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अक्षय नाईक यांनी ४ मे २०२६ रोजीच्या न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. अनेक हॉटेल आणि लॉन मालकांनी आपल्या आस्थापनांकडे येण्या-जाण्यासाठी नाल्यावर बेकायदेशीरपणे पूल उभारले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वकिलांनी हायकोर्टाला सांगितले की, या अनधिकृत पुलांमुळे आणि मातीच्या बंधाऱ्यांमुळे परिसरात पाणी साचण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. तसेच, या बेकायदेशीर मार्गांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता आहे. महापालिकेला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले असले तरी अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर कोर्टाने टिपणी केली की, महापालिकेने या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई का केली नाही, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही किंवा प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले नाही. ही अंतिम संधी असल्याचे स्पष्ट करत कोर्टाने मनपाला एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

या प्रतिज्ञापत्रात हे बेकायदेशीर पूल आणि मातीचे बंधारे हटवण्यासाठी काय कारवाई केली आहे? किंवा काय प्रस्तावित आहे?, तसेच हॉटेल्स व इतर आस्थापनांमध्ये चालणाऱ्या बेकायदेशीर उपक्रमांवर काय पावले उचलली आहेत?, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी बेकायदेशीर पूल आणि मातीच्या बंधाऱ्यांवर कारवाई करण्यास पाठिंबा दिला. परंतु व्यावसायिक आस्थापनांवर कारवाई करण्यास विरोध दर्शवला.illegal bridge कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी जमीनधारकांबाबत सध्या कोणतीही तक्रार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर, त्या जमीनधारकांनी दाखल केलेला मध्यस्थी अर्ज कोर्टाने निकाली काढला. मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.