महाराष्ट्रातील डॉक्टरांचा बेमुदत संप!

Indefinite strike of doctors in Maharashtra महाराष्ट्रात सीसीएमपी (सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी) संदर्भातील राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या निर्णयाविरोधात निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या निर्णयानुसार होमिओपॅथी डॉक्टरांना विशिष्ट अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर ॲलोपॅथी औषधे लिहून देण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) आक्रमक झाली आहे. सुरुवातीला २४ तासांचा असलेला संप आता अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आला असून इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)नेही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

 

 

 

 

मुंबईतील आझाद मैदानावर गुरुवारी मोठ्या संख्येने निवासी डॉक्टर आणि आयएमएचे पदाधिकारी एकत्र आले. हातात फलक घेऊन त्यांनी 'सीसीएमपी नको' अशा घोषणा दिल्या आणि सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, केवळ ९० दिवसांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर होमिओपॅथी डॉक्टरांना एमबीबीएस किंवा एमडी डॉक्टरांप्रमाणे ॲलोपॅथी औषधे लिहिण्याचा अधिकार देणे योग्य ठरणार नाही. या निर्णयामुळे रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होण्याची भीती असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले आहे.

 

 

डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या आंदोलनाचा उद्देश रुग्णांना अडचणीत आणण्याचा नाही. त्यामुळे सध्या आपत्कालीन सेवा आणि रुग्णालयात आधीपासून दाखल असलेल्या रुग्णांवरील उपचार सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र, सरकारने आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर भविष्यात आपत्कालीन सेवांचाही संपात समावेश करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.या विषयावर न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरकारने एवढ्या घाईने निर्णय का घेतला, असा सवालही डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. तसेच सरकारकडून अद्याप चर्चेसाठी कोणताही पुढाकार घेण्यात आलेला नसचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सुरू असलेल्या डॉक्टरांच्या संपाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र), महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावत दुपारी १ वाजता तातडीची सुनावणी निश्चित केली आहे. होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणी आणि सीसीएमपी संदर्भातील वादामुळे सुरू झालेल्या या आंदोलनावर आता न्यायालयीन पातळीवरही सुनावणी होणार आहे.