काम बंद केलं तर पगारही बंद करा'; डॉक्टरांच्या संपावर हायकोर्टाने फटकारले

doctors strike महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रुग्णसेवा ठप्प ठेवून आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने डॉक्टरांना तातडीने संप मागे घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, "काम बंद केले असेल तर पगार घेणंही बंद करा," अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने डॉक्टरांना फटकारले.

 

 

 

 

या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. "रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणे योग्य आहे का? रुग्णांना सेवा नाकारून तुम्हाला समाधान वाटते का?" असे सवाल करत न्यायालयाने रुग्णहिताला प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित केली. डॉक्टरांनी तातडीने संप मागे घेतल्यास त्यांच्या सर्व मुद्द्यांवर न्यायालय लवकर सुनावणी घेईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

न्यायालयाने म्हटले की, आंदोलनाचा अधिकार असला तरी अत्यावश्यक आरोग्य सेवा बंद करून रुग्णांचे हाल होणार असतील, तर अशा प्रकारचा संप स्वीकारता येणार नाही. त्यामुळे प्रथम कामावर रुजू व्हा, त्यानंतर तुमची बाजू ऐकून घेण्यात येईल, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत संप मागे घेऊन वैद्यकीय सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, मार्डने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याची प्रक्रिया अंतिम न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.doctors strike तसेच निवासी डॉक्टरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवरही राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

मार्डच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित निर्णय न झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. दुसरीकडे, इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. सीसीएमपी पात्रता असलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीसाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याचा निर्णय रुग्णांच्या सुरक्षिततेसह पुराव्यावर आधारित आधुनिक उपचारपद्धतीच्या दृष्टीने गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असा दावा आयएमएने केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उचलले होते.