…हे देखील ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’च!

 

this too is infrastructure नीती आयोगाच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेवरील ताज्या अहवालाने शिक्षण क्षेत्राचे जे भयावह वास्तव मांडले आहे, ते अत्यंत चिंताजनक म्हणावे असे आहे. एकीकडे आपण आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे स्वप्न बघत आहोत. विश्वगुरू होण्याची आकांक्षा आणि जगातील मातब्बर अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत. दुसरीकडे, देशातील हजारो शाळांना कुलूप ठोकले जात आहे. लाखो मुलांचे शिक्षण माध्यमिक स्तरावर पोहोचण्याआधीच ठप्प होते आहे. कहर म्हणजे, ज्या शाळा सुरू आहेत, तिथेही शिक्षकांचा आणि सोयीसुविधांचा अभाव आहे.

 

नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, 2017-18 ते 2022-23 या अवघ्या पाच वर्षांत देशभरातील तब्बल 92 हजार शाळा बंद पडल्या आहेत. लोकसंख्या वाढत असताना शाळांची संख्या 15.58 लाखांवरून 14.66 लाखांवर येणे धक्कादायक आहे. आहे त्या शाळांमध्ये सोयी नाहीत आणि असलेल्या शाळा बंद पडत आहेत, हे अत्यंत धोकादायक लक्षण मानले पाहिजे. देशातील 1 लाखाहून अधिक शाळा आजही ‌‘एका शिक्षकावर‌’ चालत आहेत. तर 7 हजार 993 शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी एकही विद्यार्थी उरलेला नाही!

 

 

शाळा बंद पडण्यामागे सरकारच्या वतीने ‌‘पटसंख्येची घट‌’, ‌‘शाळांचे विलीनीकरण‌’ आणि ‌‘एकात्मिक शाळा उभारणे‌’ यासारखे धोरणात्मक व तांत्रिक युक्तिवाद केले गेले असले, तरी त्यामागील खरे कारण ग्रामीण भागात शिक्षकांचा अभाव, पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचे ढळढळीत अपयश हेच आहे. शाळेत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वाचनालय, संगणक प्रयोगशाळा आणि विषयतज्ज्ञ शिक्षक नसतील तर पालकांनी आपल्या मुलांना अशा शाळांमध्ये का पाठवावे, हा मुद्दा प्रशासनाच्या लक्षात येत नाही. बिहारच्या कैमूर जिल्ह्यातील एका माध्यमिक शाळेत पिण्याचे पाणी आणि पंखे नसल्याने विद्यार्थ्यांनीच आंदोलन केले आणि शेवटी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.

महाराष्ट्रातील वेल्हे, धारूर आदी गावांमध्येही असेच आंदोलन झाले. आपल्या भविष्यासाठी आता विद्यार्थीच आंदोलन करीत आहेत, हे कुणालाच खटकत कसे नाही? एकाच शिक्षकाने पहिली ते चौथीपर्यंतच्या साऱ्या विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गात बसवून शिकवणे, हे शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश नव्हे तर काय? सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तेचा अभाव असतो म्हणून अपरिहार्यता म्हणून विद्यार्थी खाजगी ‌शाळांत जातात. जे जाऊ शकत नाहीत, ते शिक्षणापासून दुरावतात. परिणामी पटसंख्या घटते आणि शेवटी त्या शाळा कायमच्या बंद पडतात. विद्यार्थी गळतीची आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती अधिकच भयाण दिसते. प्राथमिक स्तरावर प्रवेश घेण्याचे प्रमाण पुरेसे वाटत असले तरी उच्च माध्यमिक शाळेत पोहोचेपर्यंत ते फक्त निम्मे उरते. प्राथमिक शिक्षणात पाऊल ठेवणाऱ्या दर दहा विद्यार्थ्यांपैकी चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच शिक्षण सोडून देतात. प्राथमिक ते उच्च प्राथमिक 92.2 टक्के, उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक 86.6 टक्के आणि माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक 75.10 टक्के अशी प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्यांची मोठी गळती होत आहे. यामागे आर्थिक आणि सामाजिक घटक कारणीभूत आहेत. माध्यमिक शिक्षणाचा खर्च प्राथमिक शिक्षणापेक्षा 3 ते 5 पट जास्त आहे. शिक्षण हक्क कायदा केवळ 14 वर्षांपर्यंत म्हणजे 8 वीपर्यंतच मोफत शिक्षणाची हमी देतो. त्यामुळे माध्यमिक स्तरावर येताच शुल्क, प्रवास आणि परीक्षेच्या खर्चाचा ताण गरीब विद्यार्थी सहन करू शकत नाहीत. परिणामी, शाळेत जाण्याऐवजी 39 टक्के मुले रोजगारात ढकलली जातात, 25 टक्के मुली कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकतात.

स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे सुद्धा मुली शिक्षण सोडून देतात. परवाच दृक-श्राव्य माध्यमावर एक बातमी झळकली, ज्यात स्वच्छतागृह वापरण्यासाठी विद्यार्थिनींची लांबलचक रांग लागली होती! खरे तर, देशातील भीषण गरिबी, स्त्री व बालकांवरील वाढते अत्याचार, प्रशासनातील प्रचंड भ्रष्टाचार आणि समाजात दिवसेंदिवस क्षीण होत चाललेली नागरी कर्तव्याची जाणीव याचा मागोवा घेत गेलो तर या सर्व सामाजिक व्याधींच्या केंद्रस्थानी शैक्षणिक संधींचा आणि दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव हेच कारण दिसते. एखाद्या विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, तेव्हा त्याच्यातील विचार करण्याची, न्याय-अन्याय पारखण्याची आणि कौशल्य आत्मसात करण्याची क्षमता खुंटते. शिक्षणाअभावी रोजगाराच्या चांगल्या संधी हिरावल्या जातात आणि ती व्यक्ती व सोबतच त्याचे कुटुंब गरिबीच्या दुष्टचक्रात फसून राहते. दारिद्र्य आणि बेरोजगारीतून निर्माण होणारी हतबलता तरुण पिढीला गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता आणि भ्रष्टाचाराकडे नेते. ज्या समाजात शाळा बंद पडतात, तिथे तुरुंगांची संख्या वाढवावी लागते, हा मानवी इतिहासातला नियम आहे.

जेव्हा शिक्षण केवळ स्पर्धा, रँकिंग आणि कागदी पदव्यांमध्ये गुंडाळले जाते, जेव्हा ते विचारांची प्रगल्भता देत नाही, तेव्हा सुजाण नागरिक निर्माण होण्याची प्रक्रियाच बंद पडते. रस्त्यांवर कचरा फेकून देणे, वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे, चिडीमारी करणे, व्यसनाधीन होणे आणि भ्रष्टाचाराचे उघड समर्थन करणे ही सगळी नागरी मूल्यांच्या आणि सुसंस्कृततेच्या अभावाची लक्षणे आहेत. नेल्सन मंडेला यांनी म्हटल्याप्रमाणे, शिक्षण हे असे शक्तिशाली शस्त्र आहे, ज्याचा वापर तुम्ही जग बदलण्यासाठी करू शकता. शिक्षणाचे हेच शस्त्र आपण गरीब वर्गाच्या हातात देऊ शकत नाही, तेव्हा त्यांना कायम शोषणाच्या अंधारात ढकलण्याचे पाप व्यवस्था करीत असते. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌‍ यांनीही स्पष्ट इशारा दिला होता की, जोपर्यंत देशातील शेवटच्या बालकाला उत्तम शिक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त होत नाही. स्वतंत्र भारताची शैक्षणिक कामगिरी 92 हजार शाळांना कुलूप ठोकण्याच्या वर्तमानाशी पडताळून बघितली पाहिजे.

 

शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यामागे आणि शाळा बंद पडण्यामागे या क्षेत्रावर होणारा तुटपुंजा खर्चही कारणीभूत आहे. आपल्या देशात सध्या शिक्षणावर केवळ 2.9 ते 3.1 टक्के खर्च केला जातो. 1966 च्या ‌‘कोठारी आयोगाने‌’ देशाच्या जीडीपीच्या किमान 6 टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची शिफारस केली होती. अगदी अलिकडच्या ‌‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020‌’ मध्येही 6 टक्के खर्चाचा पुनरुच्चार झाला आहे. पण, गेल्या सहा दशकांत एकाही सरकारला हा टप्पा गाठता आलेला नाही. जगातील प्रगत आणि विकसित राष्ट्रांत शिक्षणावर मोठा खर्च केला जातो. नॉर्वे शिक्षणावर 8 टक्के, स्वीडन व फिनलंड 7.2 टक्के, अमेरिका 6 ते 6.2 टक्के खर्च करतात आणि म्हणून तेथे गरिबीचे प्रमाण कमी आहे. मानवी विकास निर्देशांकही जास्त आहे. भारत नावाचा विकसनशील देश द्रुतगती मार्ग, उड्डाणपूल, विमानतळे आणि भव्य इमारती यासारख्या भौतिक पायाभूत सुविधांवर लाखो कोटी रुपये खर्च करीत आहोत, ते केलेही पाहिजे. पण केवळ सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते आणि पूल बांधून राष्ट्र महान होत नसते. उत्तम, सुजाण, ज्ञानी आणि नैतिक मूल्ये जपणारे नागरिक हेही या देशाला आवश्यक असलेले ‌‘इन्फास्ट्रक्चर‌’च आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. गरिबी समूळ नष्ट करायची असेल, गुन्हेगारीला वेसण घालायची असेल, भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल आणि देशाला प्रगल्भ व सुसंस्कृत राष्ट्र म्हणून उभे करायचे असेल, तर शिक्षणावरील खर्चाला ‌‘अनुत्पादक खर्च‌’ न मानता, ती राष्ट्राच्या भविष्यासाठी पायाभूत सुविधांतील ‌ गुंतवणूक‌ मानली पाहिजे. शिक्षणावर खर्च करतानाच व्यवस्थेचा हात आखडता असतो. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा तर वेगळाच विषय. या साऱ्यांवर आपण काहीच करणार नसू तर तुरुंगांची सर्वाधिक संख्या असलेला देश म्हणून लवकरच भारताचे नाव गाजेल, यात शंका नाही.