न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. विनोद के. चंद्रन यांच्या न्यायासनासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याचे वकील अजय के. अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची आणि हिंदुजा बंधू, बोफोर्स कंपनीवर फौजदारी कारवाईचा आदेश देण्याची मागणी केली तसेच सीबीआयनेही या प्रकरणात अपील दाखल केले होते. न्यायासनाने विलंबाचे कारण देत याचिका फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने काही मृत प्रतिवादींची नावे वगळण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितल्यावर न्या. परडीवाला यांनी कठोर भूमिका घेत म्हटले, हिंदुजा बंधू आणि सीबीआय यांच्यात हे सर्व काय चालले आहे, सर्व कार्यवाही रद्द झाली आहे, किती वर्षे उलटून गेली, तरीही पुन्हा पुन्हा एकच मुद्दा घेऊन तुम्ही येत आहात. या प्रकरणात आणखी विलंब किंवा सुनावणीला जागा नाही. आम्ही हे प्रकरण कायमस्वरूपी बंद करीत आहे, यापुढे सुनावणी घेणार नाही.

१९९० मध्ये पहिला एफआयआर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीही सीबीआय या प्रकरणात काही नवीन माहिती शोधण्यात गुंतलेली होती. अमेरिकेच्या मायकल हर्शमन यांच्याशी संबंधित माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सीबीआयने त्यांच्याशी संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदी मागितल्या, तेव्हा काही विशेष हाती लागले नाही. या प्रकरणाच्या तपासावर सुमारे २५० कोटी रुपये खर्च झाले, परंतु एवढा पैसा खर्च करूनही ठोस पुरावे सादर करण्यात सीबीआय अपयशी ठरली.

संपूर्ण प्रकरण आणि त्याचा इतिहास काय ?