बंदीला ब्रेक, डाबरला कोर्टाचा टेक!

ban halted court backs dabur प्रसिद्ध एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडियाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवर ‘१०० टक्के शुद्ध’, ‘१०० टक्के नैसर्गिक’ किंवा ‘१०० टक्के सेंद्रिय’ असे दावे करणाऱ्या उत्पादनांच्या विक्रीवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) घातलेल्या निर्बंधाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत डाबरला संबंधित उत्पादने बाजारात विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

FSSAIने खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवर ‘१०० टक्के’ असा दावा करण्याबाबत आक्षेप घेतला होता. ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे होते. अशा दाव्यांची पूर्णपणे पडताळणी करणे आणि त्यांची सत्यता सिद्ध करणे कठीण असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. त्यानंतर डाबरच्या मध, देशी तूप, खोबरेल तेल यांसह इतर संबंधित उत्पादनांच्या विक्रीवर कारवाई करण्यात आली.

 

या निर्णयाविरोधात डाबरने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना FSSAIने कोणतीही ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली नसल्याचे सांगितले. तसेच कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीचे म्हणणेही ऐकून घेण्यात आले नाही, त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा डाबरने केला. या उत्पादनांवर संबंधित लेबल्सचा वापर करून कंपनी गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्री करत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

 

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने FSSAIच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत डाबरची ‘१०० टक्के’ असा दावा असलेली संबंधित उत्पादने बाजारात उपलब्ध राहू शकतात.

 

मात्र, न्यायालयाचा हा निर्णय अंतिम नसल्याचेही महत्त्वाचे आहे. आगामी सुनावणीत जर निकाल FSSAIच्या बाजूने लागला, तर डाबरसह इतर एफएमसीजी कंपन्यांनाही आपल्या उत्पादनांच्या पॅकेजिंगवरील दावे आणि जाहिरातींच्या पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण एफएमसीजी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.