जन्म-मृत्यू दाखल्यासाठी नवा ऑनलाईन अडथळा

birth-and-death-certificates ग्रामपंचायतच्या दप्तरी जन्म अथवा मृत्यूची अधिकृत नोंद उपलब्ध असतानाही संबंधित नागरिकांना थेट ग्रामपंचायतीतून जन्म किंवा मृत्यूचा दाखला मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जिल्हा परिषदेकडून ऑनलाईन मंजुरी घेण्याची सक्ती करण्यात आल्याने प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिकच क्लिष्ट झाली आहे. यात लोकप्रतिनिधींना हस्तक्षेप करण्याची मागणी होत आहे.

 

 

 

birth-and-death-certificates नवीन कार्यपद्धतीनुसार, ग्रामपंचायतकडे उपलब्ध असलेली जन्म किंवा मृत्यूची नोंद जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करावी लागते. मात्र, त्यासोबत संबंधित व्यक्तीचा यापूर्वीचा जन्म किंवा मृत्यूचा दाखलाही अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक वर्षांपूर्वीच्या नोंदी असलेल्या नागरिकांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांकडे जुने दाखले उपलब्ध नसतात. अशावेळी ग्रामपंचायतच्या नोंदवहीत स्पष्ट नोंद असूनही नवीन प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. परिणामी, संबंधित व्यक्तीला किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना पुन्हा तहसीलदार कार्यालयामार्फत नव्याने अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या प्रक्रियेला दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने शैक्षणिक प्रवेश, नोकरी, वारसा, पेन्शन, बँकिंग तसेच इतर शासकीय कामे रखडतात.

birth-and-death-certificates घुईखेडचे उपसरपंच अनिल वानखडे म्हणाले की, ग्रामपंचायतच्या अधिकृत नोंदवहीत जन्म किंवा मृत्यूची नोंद असताना केवळ जुना दाखला उपलब्ध नाही म्हणून नागरिकांना प्रमाणपत्र नाकारणे योग्य नाही. अशा प्रकरणात नागरिकांना पुन्हा तहसीलदारांकडे जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, ही अत्यंत त्रासदायक बाब आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायतच्या दप्तरी नोंद असताना ‘नोंद नाही' असा दाखला देणेही कायदेशीर योग्य नाही.

birth-and-death-certificates ग्रामपंचायतच्या दप्तरी जन्म किंवा मृत्यूची नोंद असली तरी नवीन प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या जन्म किंवा मृत्यू दाखल्याची प्रत आवश्यक आहे. संबंधित जुना दाखला उपलब्ध नसल्यास नियमानुसार तहसीलदारांमार्फत जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करून त्यानंतरच आवश्यक नोंद अद्ययावत करून नवीन प्रमाणपत्र देण्यात येते. ही प्रक्रिया शासनाच्या निर्देशांनुसार राबविली जात आहे, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. प्रवीण पारिसे यांनी सांगितले.