आता सीमेवर ड्रोन्स पोहोचविणार रसद
उंच भागात तैनात सैनिकांना दारूगोळा, शिधा, औषधी पोहोचवण्यास मदत
Total Views |
नवी दिल्ली,
Drones to now deliver supplies to the border. चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या सीमेवर लढाऊ क्षमता बळकट करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने २,७१५ लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भारतीय लष्कराच्या मोहिमांकरिता ड्रोनची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्रस्तावित खरेदी राहणार आहे. या ड्रोनचा वापर दुर्गम आणि उंच भागात असलेल्या सीमा चौक्यांवर तैनात असलेल्या सैनिकांना शिधा, दारुगोळा, वैद्यकीय साहित्य आणि इतर अत्यावश्यक वस्तू पोहोचवण्यासाठी केला जाईल.समुद्रसपाटीपासून ६,००० फुटांपर्यंत, ६,००० ते १२,००० फूट आणि १२,००० ते २०,००० फूट अशा तीन वेगवेगळ्या उंचीच्या श्रेणींमध्ये ड्रोन्स कार्यरत असेल. यामुळे चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आणि पाकिस्तानसोबतच्या नियंत्रण रेषेवर अर्थात् मैदानी प्रदेशांपासून ते उंच ठिकाणच्या चौक्यांपर्यंत सैनिकांना रसद पुरवणे शक्य होणार आहे. २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर, लष्कराने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगतच्या उंच भागांमध्ये मोठ्या संख्येने सैन्य तैनात केले आहे आणि आपली उंच ठिकाणची रसद प्रणाली सातत्याने मजबूत करत आहे. या प्रयत्नांमध्ये हे ड्रोन महत्त्वाची भूमिका बजावतील. यामुळे सैनिक, हमाल आणि खेचरांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
तापमानाचा अडथळा पार करेल
प्रत्येक ड्रोन प्रणालीमध्ये एक मानवरहित हवाई वाहन (एएव्ही), एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एक रिमोट व्हिडीओ टर्मिनल, थर्मल इमेजिंग कॅमेरे, जीपीएस, नेव्हिगेशन प्रणाली आणि यासारखे अडथळा टाळणारे तंत्रज्ञान यांचा समावेश असेल. हिमालयातील चौक्यांवर लँडिंग झोन नसल्यामुळे, हे ड्रोन कच्च्या पृष्ठभागावरून उड्डाण करण्यास आणि उतरण्यास सक्षम असेल. हे ड्रोन उणे ३० अंश ते ५० अंश तापमान सहन करू शकतात. त्यांचे कार्यकाळ किमान सात वर्षे असेल, ते १,००० पेक्षा जास्त वेळा उतरण्यास सक्षम असतील आणि उंचीनुसार त्यांची मोहीम क्षमता १० ते २० किलोमीटर असेल.
सीमा सुरक्षा आणखी मजबूत
मानवरहित हवाई माध्यमांद्वारे शस्त्रांचा पुरवठा आता केवळ एक सहाय्यक प्रणाली राहिलेली नाही, तर उत्तर सीमेवरील सैनिकांची ताकद वाढवण्यासाठी एक मुख्य क्षमता बनली आहे. लष्कराला एक आधुनिक, जलद आणि सुरक्षित लॉजिस्टिक्स प्रणाली प्रदान करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे. उंच प्रदेशात तैनात असलेल्या सैनिकांसाठी ही जीवनरेखा ठरू शकते आणि सीमा सुरक्षा आणखी मजबूत करू शकते असे संरक्षण विभागाने म्हटले आहे.