मानोरा,
farmers राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पीक कर्जमाफी योजनेअंतर्गत मानोरा तालुयातील पात्र शेतकर्यांची पहिली लाभार्थीची यादी जाहीर झाली आहे. मात्र, कर्जमाफीचा लाभ मंजूर होऊनही अनेक मृत शेतकर्यांच्या सातबारावरील बँकेचा बोजा अद्याप कायम असल्याने त्यांच्या वारसासमोर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
कर्जमाफी मंजूर झाल्यानंतरही सातबारा कोरा न झाल्याने वारसांना नवीन पीककर्ज मिळणे, वारसा नोंद, बँकेतील व्यवहार तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडथळे येत आहेत. अनेक शेतकर्यांच्या निधनानंतरही त्यांच्या नावा वरील कर्जखाते आणि जमिनीवरील बोजा कायम असल्याने वारसांना बँका, तलाठी कार्यालय आणि महसूल विभागाचे वारंवार फेरे मारावे लागत आहेत. सन २०१८ नंतर निधन झालेल्या अनेक शेतकर्यांच्या वारसांनी वेळोवेळी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. तरीही अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, सातबारा अद्याप कोरा झालेला नाही. परिणामी कर्जमाफीचा लाभ तर मिळाला असला तरी केवळ कागदोपत्री राहिल्याचे वारसांचे म्हणणे आहे.
शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली, पण आजही शेतकर्यांच्या सातबार्यावर बँकेचा बोजा कायम आहे. मृत शेतकर्यांच्या वारसांना संबंधित बँकेचे प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र आणि अद्ययावत सातबारा उतारा तातडीने तलाठी कार्यालयात सादर करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय स्टेट बँक, महाराष्ट ग्रामीण बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि महसूल विभागाने संयुक्त विशेष मोहीम राबवून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, अशी मागणी होत आहे. शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करूनही प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याची भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होत आहे.