पक्षाने लोकशाही पद्धतीने कार्य करणे अपेक्षित नाही काय ?

question to the lawyer for the UBT faction. शिवसेना पक्षाची घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित होती, त्यानंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि ती रचना एका व्यक्तीच्या हाती केंद्रित झाली. जेव्हा आपण लोकशाही तत्त्वे आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांबद्दल बोलतो, तेव्हा साहजिकच असा प्रश्न निर्माण होतो की, राजकीय पक्षाने स्वतः लोकशाही पद्धतीने कार्य करणे अपेक्षित नाही का? असा सवाल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी उबाठा गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना केला. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉ़यमाल्य बागची न्यायासनाने सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. उबाठा गटाचे वकील सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादावर निरीक्षण नोंदवताना न्यायासनाने म्हटले की, अपात्रतेचा विचार करताना व्यक्तीने स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे का, हा प्राथमिक निकष असतो.

 

 

 

 

 

विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याने मूळ राजकीय पक्षाशी असलेला संबंध आपोआप संपुष्टात येत नाही. यावर सिब्बल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेतला नाही. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बाजूकडे दुर्लक्ष केले. सत्ता लोकांना आकर्षित करते, त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या ३१ आमदारांची संख्या ३९ झाली. यानंतर ३९ चे ५६ झाले. अपात्रतेची कार्यवाही अशा प्रकारे प्रलंबित ठेवली गेली, तर त्याचा हाच अपरिहार्य परिणाम होतो. राजकीय पक्षात फूट पडली, तेव्हा उबाठासोबत २१ खासदार होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच त्यांनी बाजू बदलली.

सुभाष देसाई प्रकरणात न्यायालयाने अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय दिला नव्हता. न्यायालयाने केवल वेगळ्या प्रतोदाची आणि वेगळ्या विधिमंडळ पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्याच्या विधिमंडळ पक्षाच्या निर्णयाची वैधता तपासली होती. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात संबंध असतो आणि विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षावर आधारलेली एक रचना (सुपरस्ट्रक्चर) असतो, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यामुळे, विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण असेल, हे राजकीय पक्षाच्या निर्णयावरून ठरते. अपात्रतेचा मुद्दा हा वेगळा असल्याचे न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले.

 

 

पक्षाची मान्यता रद्द करणे हा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे परंतु निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने दिला, हा प्रकार अन्यायकारक आहे. आयोगाचा निर्णय आणि आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय हा एकमेकांशी संबंधित आहे. त्यातील तथ्ये सारखीच आहेत. अपात्रतेबाबत अध्यक्षांकडून केलेली चौकशी वेगळी प्रक्रिया असल्याचे सिब्बल म्हणाले. यावर न्यायासन म्हणाले, आम्हाला या मुद्द्यावर स्पष्टता हवी आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी कशाच्या आधारे निर्णय घेतला, याची माहिती पुढील आठवड्यात सादर करावी.