अंमली पदार्थविरोधी खटल्यांसाठी पुण्यात स्वतंत्र ‘विशेष न्यायालय’

pune for anti narcotics cases पुणे जिल्ह्यात गुंगीकारक मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियमांतर्गत दाखल होणार्या गुन्ह्यांचे खटले तातडीने चालवून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पुण्यात या कायद्यांतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र ‘विशेष न्यायालय’ स्थापन करण्यास विधी व न्याय विभागाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार आणि पुण्यातील प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या विचारात घेऊन हे विशेष न्यायालय मंजूर करण्यात आले आहे. या नवीन न्यायालयाच्या कामकाजासाठी एकूण ८ पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये १ जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक (श्रेणी-१), १ सहायक अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, २ कनिष्ठ लिपिक आणि बाह्ययंत्रणेद्वारे २ शिपाई कर्मचार्यांचा समावेश असणार आहे. या विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी लागणार्या आर्थिक तरतुदीलाही राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी १ कोटी ४ लक्ष ८४ हजार ४४४ रुपये आवर्ती खर्च आणि २१ लक्ष ५१ हजार रुपये अनावर्ती खर्च, असा एकूण १ कोटी २६ लक्ष ३५ हजार ४४४ रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पुण्यातील अमली पदार्थविरोधी कारवाया आणि खटल्यांच्या सुनावणीला मोठी गती मिळणार आहे.