श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सवानिमित्त शेगाव येथे मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी एक विशेष विकास आराखडा राबवला जात आहे. सरकारी कामांसाठी आलेला निधी वेळेत खर्च न झाल्यास तो अनेकदा सरकारकडे परत जातो. मात्र, शासनाने या आराखड्यासाठी विभागीय आयुक्त (अमरावती) यांच्या नावे असलेल्या ‘स्वीय प्रपंजी खात्याला’ थेट ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण मुदतवाढीमुळे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत खात्यात शिल्लक राहिलेली अखर्चित रक्कम आता सरकारला परत (सरेंडर) करावी लागणार नाही. हा उरलेला निधी चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२६-२७ मध्ये शेगावमधील विविध सोयी-सुविधांसाठीच खर्च करण्यास सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. विकासकामे करताना आधी हाच शिल्लक राहिलेला निधी प्रथम खर्च करावा, असे स्पष्ट निर्देशही या निर्णयात देण्यात आले आहेत.