टॅक्स ऑडिट : कोणाला, कधी आणि का आवश्यक?

 

 

tax audit आयकर विवरणपत्र भरण्याचा हंगाम सुरू झाला की, ‘टॅक्स ऑडिट’ हा शब्द वारंवार ऐकायला मिळतो. मात्र, आजही अनेक व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक आणि अगदी कंपन्यांमध्येही टॅक्स ऑडिटबाबत अनेक गैरसमज आहेत. काहींना वाटते की, टॅक्स ऑडिट म्हणजे आयकर विभागाची चौकशी किंवा तपासणी, तर काहींचा समज असतो की ते फक्त मोठ्या कंपन्यांनाच लागू होते. प्रत्यक्षात हे दोन्ही समज चुकीचे आहेत. टॅक्स ऑडिट ही आयकर कायद्यातील एक महत्त्वाची अनुपालन प्रक्रिया असून करदात्याने आपल्या व्यवसायाचे लेखे योग्य प्रकारे ठेवले आहेत का, उत्पन्नाची अचूक नोंद केली आहे का आणि आयकर कायद्याचे पालन केले आहे का, याची स्वतंत्र सनदी लेखापालामार्फत पडताळणी करण्याची ही व्यवस्था आहे. सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅक्स ऑडिटच्या मर्यादेत महत्त्वपूर्ण सवलती दिल्या आहेत. त्याचबरोबर नवीन आयकर कायदा, २०२५ मध्ये विलंब शुल्कासंदर्भातही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक करदात्याने टॅक्स ऑडिटची माहिती असणे आवश्यक आहे.

 

 

टॅक्स ऑडिट म्हणजे काय? : आयकर कायद्यानुसार, विशिष्ट परिस्थितीत व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांच्या लेखा पुस्तकांची सनदी लेखापालमार्फत तपासणी करून त्याचा अहवाल आयकर विभागाकडे सादर करण्याच्या प्रक्रियेस टॅक्स ऑडिट असे म्हणतात. या प्रक्रियेमुळे आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता वाढते, कराची अचूक गणना होते तसेच भविष्यातील कर वाद, दंड आणि अनावश्यक चौकशी टाळण्यास मदत होते.

 

टॅक्स ऑडिट कोणाला लागू होऊ शकते? : टॅक्स ऑडिट ही तरतूद केवळ व्यक्तिगत करदात्यांसाठी मर्यादित नाही. आयकर कायद्यातील अटी पूर्ण झाल्यास पुढील सर्व प्रकारच्या करदात्यांना टॅक्स ऑडिट लागू होऊ शकते. वैयक्तिक करदाता, हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF), भागीदारी संस्था (Partnership Firm), मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था कंपनी (खाजगी मर्यादित, सार्वजनिक मर्यादित, एक व्यक्ती कंपनी), व्यक्तींचा संघ, व्यक्तींचा समूह, सहकारी संस्था, व्यवसाय करणारे ट्रस्ट किंवा इतर कायदेशीर घटक. मात्र, टॅक्स ऑडिट लागू होणे हे करदात्याच्या प्रकारावर अवलंबून नसून त्याच्या व्यवसायाचे स्वरूप, उलाढाल, प्रिझम्प्टिव्ह करप्रणालीचा अवलंब आणि आयकर कायद्यातील संबंधित अटी पूर्ण होतात की नाही, यावर अवलंबून असते.

 

 

कंपनी असल्यास टॅक्स ऑडिट आवश्यकच असते का? : अनेकांचा असा समज असतो की, प्रत्येक कंपनीला टॅक्स ऑडिट करणे बंधनकारक असते. प्रत्यक्षात हा समज अंशतः चुकीचा आहे. कंपन्यांना कंपनी कायद्यानुसार स्वतंत्र वैधानिक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक असते. मात्र, आयकर कायद्यानुसार टॅक्स ऑडिट हे वेगळे अनुपालन असून आयकर कायद्यातील कलम ४४एबी मधील अटी लागू झाल्यासच ते आवश्यक होते.

व्यवसायासाठी टॅक्स ऑडिटची मर्यादा : सामान्यतः व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल (उलाढाल/एकूण प्राप्ती) ₹ १ कोटीपेक्षा जास्त असल्यास टॅक्स ऑडिट लागू होते. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांसाठी ₹ १० कोटींपर्यंतची सवलत सरकारने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची सवलत दिली आहे.

 

जर व्यवसायातील- १. रोखीची प्राप्ती एकूण प्राप्तीच्या ५% पेक्षा जास्त नसावी. २. रोखीची देयके एकूण देयकांच्या ५% पेक्षा जास्त नसावीत. या दोन्ही अटी पूर्ण झाल्यास टॅक्स ऑडिटची मर्यादा ₹ १ कोटीवरून थेट ₹ १० कोटी होते.

 

 

उदाहरण : १. समजा एखाद्या भागीदारी संस्थेची वार्षिक उलाढाल ₹ ८.५० कोटी आहे. २. रोखीची प्राप्ती २% ; रोखीचे पेमेंट ३%. दोन्ही व्यवहार ५% पेक्षा कमी असल्यामुळे या संस्थेला टॅक्स ऑडिट लागू होणार नाही. मात्र, रोखीची प्राप्ती ६% किंवा रोखीचे पेमेंट ७% असल्यास ₹१० कोटींची सवलत उपलब्ध होणार नाही आणि ₹१ कोटींची मर्यादा लागू होईल.

 

व्यावसायिकांसाठी काय नियम आहेत? : व्यवसाय आणि व्यवसायिक सेवा यांच्यासाठी टॅक्स ऑडिटच्या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट, आर्किटेक्ट, अभियंते, इंटिरिअर डिझायनर, तांत्रिक सल्लागार यांसारख्या व्यावसायिकांचे एकूण व्यावसायिक उत्पन्न ₹७५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास सामान्यतः टॅक्स ऑडिट लागू होते. तसेच प्रिझम्प्टिव्ह करप्रणालीच्या संबंधित तरतुदी लागू असल्यास इतर अटींचाही विचार करावा लागतो.

 

प्रिझम्प्टिव्ह करप्रणाली आणि टॅक्स ऑडिट : आयकर कायद्यातील कलम ४४एडी, ४४एडीए आणि ४४एईअंतर्गत पात्र करदात्यांना सुलभ करप्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. परंतु काही परिस्थितीत- १. निर्धारित नफ्यापेक्षा कमी नफा दाखविणे, २. संबंधित कलमांतील अटी लागू होणे, ३. नियमित करप्रणाली स्वीकारणे, यामुळे टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. म्हणून प्रिझम्प्टिव्ह करप्रणाली स्वीकारण्यापूर्वी किंवा त्यातून बाहेर पडण्यापूर्वी कर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

 

१. फॉर्म ३सी.ए. + फॉर्म ३सीडी ज्या करदात्यांचे इतर कोणत्याही कायद्यानुसार ऑडिट झालेले असते. २. फॉर्म ३सीबी+ फॉर्म ३सीडी – इतर सर्व प्रकरणांमध्ये.

 

टॅक्स ऑडिट वेळेत न केल्यास काय परिणाम होतात? : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (आकलन वर्ष २०२६-२७) साठी आयकर कायदा, १९६१ मधील तरतुदी लागू राहतील. कलम २७१बी नुसार, उलाढालीच्या ०.५%, किंवा ₹१,५०,००० यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा दंड आकारला जाऊ शकतो. मात्र, करदाता विलंबाचे वाजवी कारण सिद्ध करू शकला तर दंड माफ होऊ शकतो.

नवीन आयकर कायदा, २०२५ मधील बदल : आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होणाऱ्या आयकर कायदा, २०२५ मध्ये दंडाऐवजी निश्चित विलंब शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ४२८(c) नुसार- एक महिन्यापर्यंत विलंब – ₹७५,०००; एक महिन्यापेक्षा जास्त विलंब – ₹१,५०,०००

 

वर्षभर नियमित लेखा पुस्तके लिहा. शक्य तितके सर्व व्यवहार बँकेमार्फत किंवा डिजिटल पद्धतीने करा. जीएसटी रिटर्न, बँक खाते आणि लेखा पुस्तके यांचा ताळमेळ नियमित ठेवा. वर्षाच्या शेवटी ऑडिटची घाई टाळण्यासाठी वेळेत कागदपत्रे सनदी लेखापालाकडे द्या. प्रिझम्प्टिव्ह करप्रणालीचा पर्याय स्वीकारण्यापूर्वी त्याचे परिणाम समजून घ्या. आपल्या व्यवसायाला टॅक्स ऑडिट लागू होते का, याची दरवर्षी खात्री करून घ्या.

 

निष्कर्ष : टॅक्स ऑडिट ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्याचे प्रभावी साधन आहे. योग्य वेळी लेखा पुस्तके अद्ययावत ठेवणे, डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देणे आणि आयकर कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे यामुळे करदाते अनावश्यक दंड, विलंब शुल्क आणि कर वाद टाळू शकतात. हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, टॅक्स ऑडिट केवळ वैयक्तिक करदात्यांपुरते मर्यादित नसून व्यक्ती, अविभक्त हिंदू कुटुंब, भागीदारी संस्था, मर्यादित दायित्व भागीदारी कंपनी, व्यक्तींचा संघ , व्यक्तींचे मंडळ, सहकारी संस्था तसेच इतर पात्र व्यवसायिक घटकांनाही लागू होऊ शकते. त्यामुळे व्यवसायाचा प्रकार, उलाढाल, रोखीचे व्यवहार आणि प्रिझम्प्टिव्ह करप्रणालीच्या अटी यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास वेळेत टॅक्स ऑडिट पूर्ण करणे ही प्रत्येक करदात्याची जबाबदारी आहे.