अनिल कांबळे
नागपूर,
tigers died राज्यातील वाघांच्या मृत्यूच्या घटनांबाबत राज्याच्या वन विभागाने सादर केलेली आकडेवारी आणि राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण (एनटीसीए)च्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीत तफावत आहे. त्यामुळे नेमक्या किती वाघांचा मृत्यू झाला? अशी विचारणा न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने एनटीसीएला करीत तीन आठवड्यांत याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. याबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विचारणा केली.
वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्यात चार वाघांच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालय मित्राने वन विभागाद्वारे सादर केलेल्या आकडेवारीची एनटीसीएच्या संकेतस्थळावरील माहितीसोबत तुलना केली असता दोन्हीमध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. एनटीसीएच्या केंद्रीकृत डेटाबेसमध्ये २०२१ ते २०२५ या कालावधीत नोंदवण्यात आलेल्या १६ वाघांच्या मृत्यूंची नोंद अधिकृत आकडेवारीत नसल्याचा दावा करण्यात आला. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या तफावतीची गंभीर दखल घेत एनटीसीएला याबाबत सविस्तर खुलासा करण्यास सांगितले. केंद्र सरकारतर्फे उपमहाधिवक्ता ॲड. कार्तिक शुकुल, तर राज्य सरकारतर्फे ॲड. एन. एस. राव यांनी बाजू मांडली.
मानवी कारणांमुळे ११० वाघांचा मृत्यू
राज्यात गेल्या १२ वर्षांत २९८ वाघांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, त्यापैकी किमान ११० मृत्यू मानवी कारणांमुळे झाले असून ते टाळता आले असते, असा दावा करण्यात आला आहे.tigers died तसेच, वाघांच्या मृत्यूची संपूर्ण केंद्रीकृत नोंद ठेवण्यात एनटीसीए अपयशी ठरल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेत विजेच्या धक्क्यामुळे होणाऱ्या वाघांच्या मृत्यूचाही गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. विविध अहवाल आणि सरकारी निर्देश असूनही आतापर्यंत ३३ वाघांचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.