डीपीडीपी कायद्यानुसार तुमचे अधिकार

 

 

पहिला अधिकार म्हणजे वैयक्तिक माहितीबाबत माहिती मागण्याचा अधिकार. डाटा प्रिंसिपल, डाटा फिड्युशिअरीकडून वैयक्तिक माहितीची प्रक्रिया कशी होत आहे याचा सारांश मागू शकतो. डाटा फिड्युशिअरी म्हणजे वैयक्तिक माहिती कोणत्या उद्देशासाठी आणि कशाप्रकारे प्रक्रिया करायची हे ठरवणारी व्यक्ती किंवा संस्था. डाटा प्रिंसिपल आपली माहिती कोणत्या इतर डाटा फिड्युशिअरीज आणि डाटा प्रोसेसर्स यांच्यासोबत शेअर केली आहे, तसेच कोणती माहिती शेअर झाली आहे, याबाबतही माहिती मागू शकतो. साध्या भाषेत, एखाद्या संस्थेकडे तुमची कोणती माहिती आहे आणि त्या माहितीबाबत तिने साधारणपणे काय केले आहे, हे तुम्हाला समजले पाहिजे.

 

 

दुसरा अधिकार म्हणजे वैयक्तिक माहितीची दुरुस्ती, पूर्तता, अद्ययावतीकरण आणि विलोपन. तुमचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक किंवा इतर माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा कालबाह्य असेल, तर ती दुरुस्त, पूर्ण किंवा अद्ययावत करण्यास तुम्ही सांगू शकता. ज्या उद्देशासाठी माहिती प्रक्रिया करण्यात आली होती तो उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर ती माहिती आवश्यक नसेल, तर तुम्ही तिचे विलोपन (डिलिशन) मागू शकता. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक नोंद तत्काळ हटविलीच पाहिजे. रुग्णालयाला वैद्यकीय नोंदी, बँकेला काही नोंदी किंवा नियोक्त्याला वैधानिक अनुपालनासाठी काही माहिती जतन करणे कायद्यानुसार आवश्यक असू शकते. कायद्यानुसार जतन करणे आवश्यक असलेल्या नोंदींबाबत तो कायदेशीर नियम कायम लागू राहतो.

 

आणखी एक महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे कन्सेंट मागे घेण्याचा अधिकार. कन्सेंट म्हणजे ज्या ठिकाणी वैयक्तिक माहितीची प्रक्रिया कन्सेंटवर आधारित असते, त्या ठिकाणी प्रक्रिया करण्यासाठी दिलेली परवानगी. डाटा प्रिंसिपल ही कन्सेंट कोणत्याही वेळी मागे घेऊ शकतो. कायदा सांगतो की कन्सेंट मागे घेण्याची प्रक्रिया कन्सेंट देण्याच्या प्रक्रियेइतकीच सोपी असली पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीने साध्या डिजिटल पद्धतीने कन्सेंट दिली असेल, तर ती मागे घेण्यासाठी तिला अनावश्यकपणे गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून जावे लागू नये.

 

 

कन्सेंट मागे घेतल्याचा परिणाम दोन्ही बाजूंवर होतो. डाटा प्रिंसिपलसाठी, ज्या काही सेवा किंवा सुविधा त्या कन्सेंटवर अवलंबून होत्या त्या पुढे उपलब्ध राहणार नाहीत. डाटा फिड्युशिअरीसाठी, याचा अर्थ असा की त्याने वाजवी कालावधीत संबंधित वैयक्तिक माहितीची कन्सेंट- आधारित प्रक्रिया थांबवली पाहिजे आणि आपल्या डाटा प्रोसेसर्सकडूनही ती थांबवली पाहिजे. डाटा प्रोसेसर्स म्हणजे डाटा फिड्युशिअरीच्या वतीने वैयक्तिक माहितीची प्रक्रिया करणारी व्यक्ती किंवा संस्था. मात्र, ज्या ठिकाणी माहिती जतन करणे किंवा पुढील प्रक्रिया करणे कायद्याने आवश्यक किंवा मान्य आहे, तेथे अपवाद लागू होऊ शकतात. कन्सेंट मागे घेतल्याने आधी केलेली कायदेशीर प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरत नाही; परंतु पुढील प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होतो.

तिसरा अधिकार म्हणजे तक्रार निवारणाचा (ग्रिव्हन्स रिड्रेसल) अधिकार. ग्रिव्हन्स रिड्रेसल म्हणजे तक्रारीचे निराकरण करण्याचा अधिकार. प्रत्येक डाटा फिड्युशिअरीने डाटा प्रिंसिपलला वैयक्तिक माहितीच्या हाताळणीबाबत तक्रार किंवा चिंता मांडण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यामध्ये चुकीची माहिती, नको असलेली प्रक्रिया, मागणीला उत्तर न मिळणे किंवा कायद्यानुसार डाटा प्रिंसिपलच्या हक्कांशी संबंधित इतर कोणताही मुद्दा यांचा समावेश होऊ शकतो. कायद्यानुसार डाटा प्रिंसिपलने प्रथम डाटा फिड्युशिअरीकडे तक्रार मांडावी. तक्रारीचे समाधानकारक निराकरण झाले नाही, तर कायद्यात दिलेल्या पद्धतीने डाटा प्रिंसिपल डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडियाकडे जाऊ शकतो. यामागचा उद्देश असा आहे की संस्थांनी समस्या थेट आणि न्याय्य पद्धतीने सोडवाव्यात; तरीही तक्रार प्रलंबित राहिल्यास स्वतंत्र वैधानिक मार्ग उपलब्ध राहतो.

 

चौथा अधिकार म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीला नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार. डाटा प्रिंसिपल मृत्यू किंवा असमर्थता आल्यास आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला नामनिर्देशित करू शकतो. असमर्थता म्हणजे मन किंवा शरीर अस्वस्थ असल्यामुळे हक्क वापरता न येणे. गंभीर आजार, वृद्धावस्था किंवा अचानक निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये हा अधिकार विशेष महत्त्वाचा ठरू शकतो. मुलाच्या बाबतीत, त्याचे पालक किंवा कायदेशीर पालक सामान्यतः डाटा प्रिंसिपलचे हक्क वापरतात. त्यामुळे मुलांशी संबंधित वैयक्तिक माहिती अत्यंत काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने हाताळली जाणे आवश्यक आहे.

 

हक्क प्रत्यक्षात वापरता आले तरच ते अर्थपूर्ण ठरतात. म्हणूनच या मालिकेतील मागच्या लेखात नोटीस, संपर्क तपशील, कन्सेंट मागे घेण्याची प्रक्रिया आणि तक्रार निवारण मार्ग यांची चर्चा केली होती. एखाद्या संस्थेने डाटा प्रिंसिपलला त्याचे हक्क वापरण्यासाठी अनेक वेबपाने शोधायला लावू नयेत, वारंवार ई-मेल पाठवायला भाग पाडू नये किंवा अनावश्यकपणे कठीण प्रक्रिया ठेवू नये. या अधिकारांचा उद्देश दैनंदिन व्यवसाय कठीण करणे हा नाही. त्यांचा उद्देश योग्य समतोल निर्माण करणे हा आहे. एखाद्या संस्थेला सेवा देण्यासाठी वैयक्तिक माहितीची गरज असू शकते; परंतु माहिती डिजिटल पद्धतीने दिली म्हणून त्या व्यक्तीची सर्व माहितीवरील दृश्यमानता आणि नियंत्रण पूर्णपणे नष्ट होऊ नये.

 

दैनंदिन जीवनातील डीपीडीपी

तुम्ही ऑनलाईन खरेदीच्या प्लॅटफॉर्मवरून प्रचारात्मक संदेश मिळण्यासाठी एक चौकट निवडली. काही महिन्यांनी तुम्हाला असे संदेश नकोसे वाटू लागले. अशा संदेशांसाठी कन्सेंट हा आधार असेल, तर ती कन्सेंट सहजपणे मागे घेता आली पाहिजे. त्यानंतर प्लॅटफॉर्मने वाजवी कालावधीत तुमच्या माहितीचा तो कन्सेंट -आधारित वापर थांबविला पाहिजे.

 

तुम्हाला माहिती आहे का?

कन्सेंट मागे घेतल्याने संस्थेकडे असलेली प्रत्येक नोंद आपोआप हटवावी लागते असे नाही. कर, बँकिंग, वैद्यकीय किंवा इतर लागू कायद्यांनुसार काही नोंदी जतन करणे आवश्यक असू शकते. मुख्य परिणाम असा आहे की कन्सेंट-आधारित प्रक्रिया पुढे थांबली पाहिजे, जोपर्यंत दुसरा कायदेशीर आधार ती प्रक्रिया करण्यास परवानगी देत नाही किंवा ती आवश्यक करत नाही.

 

लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे

डाटा प्रिंसिपल, डाटा फिड्युशिअरीकडून वैयक्तिक माहिती आणि तिच्यावरील प्रक्रियेचा सारांश मागू शकतो.

 

डाटा प्रिंसिपल वैयक्तिक माहितीची दुरुस्ती, पूर्तता, अद्ययावतीकरण किंवा विलोपन मागू शकतो; मात्र कायदेशीर जतनाच्या आवश्यकता लागू राहतात. कन्सेंट कोणत्याही वेळी मागे घेता येते आणि ती मागे घेण्याची प्रक्रिया कन्सेंट देण्याइतकीच सोपी असावी. कन्सेंट मागे घेतल्यानंतर डाटा फिड्युशिअरीने वाजवी कालावधीत संबंधित कन्सेंट-आधारित प्रक्रिया थांबवली पाहिजे; मात्र कायदेशीर आवश्यकता किंवा कायद्याने मान्य केलेली प्रक्रिया अपवाद असू शकते.

 

प्रत्येक डाटा फिड्युशिअरीने तक्रार निवारणाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली पाहिजे. तक्रार प्रथम़ डाटा फिड्युशिअरीकडे मांडावी; न सुटल्यास ती डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडियाकडे नेली जाऊ शकते. डाटा प्रिंसिपल मृत्यू किंवा असमर्थतेच्या वेळी हक्क वापरण्यासाठी दुसर्या व्यक्तीला नामनिर्देशित करू शकतो.

 

विचार करा : तुम्ही आज प्रचारात्मक संदेशांसाठी दिलेली कन्सेंट मागे घेतली, तर ती कशी मागे घ्यायची हे तुम्हाला माहीत आहे का? आणि ज्या सहजतेने तुम्ही कन्सेंट दिली होती, त्याच सहजतेने संस्था ती मागे घेऊ देईल का?

 

sagdeo1@gmail.com