जरांगेंच्या आंदोलनाआधी ओबीसी महासंघाचा एल्गार!

OBC Federation's Clarion Call मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याच्या तयारीत असताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जरांगे यांच्या मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित करतानाच, आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्य सरकारने ओबीसींच्या हिताला बाधा आणणारा कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा थेट इशारा महासंघाने दिला आहे.मनोज जरांगे यांना केवळ शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षण हवे असून निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षणाची मागणी नाही, असे ते सांगत असतील, तर मग आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएसच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळत असताना नव्या आंदोलनाची गरज काय, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने उपस्थित केला आहे.

 

 

 

यापूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर राजकीय दबाव निर्माण झाला होता. मात्र, यावेळी आंदोलनाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला किंवा हितसंबंधांना धक्का देणारा कोणताही निर्णय घेतल्यास त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील, असा इशारा महासंघाने दिला आहे. असा निर्णय झाल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असे महासंघाने स्पष्ट केले.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी याबाबत माहिती दिली. बंगळुरू येथे नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात २६ महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले होते.

 

 

 

हे ठराव राष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच सर्व खासदारांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले. दरम्यान, मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवरही महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. घाईघाईने प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचा आरोप करत, संशयास्पद प्रकरणांमधील कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारातून मागवण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्याचे डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. त्यामुळे २९ ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.