१३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया ‘नो एंट्री’!

Social Media for Children Under 13 लहान मुलांचा वाढता मोबाईल आणि सोशल मीडिया वापर लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून त्यांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्याची तयारी सुरू आहे. १३ वर्षांखालील मुलांना पालकांची स्पष्ट आणि पडताळलेली परवानगी मिळाल्याशिवाय सोशल मीडिया किंवा गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडता येऊ नये, अशी तरतूद असलेले विधेयक संसदेत मांडण्याचा प्रस्ताव आहे. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांनी हे विधेयक मांडले आहे.प्रस्तावित नियमांनुसार, १३ वर्षांखालील मुलांचे खाते तयार करण्यापूर्वी सोशल मीडिया कंपन्यांना पालकांची डिजिटल मंजुरी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. मुलांचा ऑनलाइन डेटा गोळा करणे, त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेणे, त्यांच्या आवडी-निवडींवर आधारित प्रोफाइल तयार करणे आणि त्यांना लक्ष्यित जाहिराती दाखवण्यावरही निर्बंध असतील. मुलाचे वय निश्चित करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मना सक्षम यंत्रणा उभारावी लागणार आहे.

 

 

 

 

या प्रस्तावित कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील व्यक्तींचा ‘मूल’ म्हणून विचार केला जाणार असून, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करावी लागेल. अश्लील साहित्य, ऑनलाइन जुगार किंवा सट्टेबाजी, हिंसक व प्रक्षोभक मजकूर तसेच अमली पदार्थांशी संबंधित सामग्रीपासून मुलांना दूर ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर टाकण्यात येणार आहे.पालकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल डॅशबोर्ड उपलब्ध करून देण्याचीही तरतूद प्रस्तावित आहे. त्याच्या माध्यमातून पालकांना मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर मर्यादा घालणे आणि गोपनीयतेशी संबंधित सेटिंग्ज नियंत्रित करणे शक्य होईल.

 

 

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कठोर कारवाईची तरतूदही प्रस्तावित आहे. उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मला १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. वारंवार किंवा जाणीवपूर्वक नियम मोडल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९अ अंतर्गत संबंधित सेवेचे तात्पुरते निलंबन करण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे. बैजयंत पांडा यांनी मांडलेले हे विधेयक शुक्रवारी संसदेत सादर होणाऱ्या दोन खासगी विधेयकांपैकी एक होते. मात्र, संसदेचे कामकाज तहकूब झाल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. दुसरे विधेयक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या डीपफेकच्या गैरवापराला आळा घालण्यासंदर्भात होते. स्वातंत्र्यानंतर खासगी विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असून, आतापर्यंत अशी केवळ १० ते १२ विधेयके मंजूर झाल्याचे सांगितले जाते.