नवी दिल्ली,
27 new locations of Arunachal केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेशातील २७ भौगोलिक ठिकाणे आणि वैशिष्ट्यांना अधिकृत मान्यता देत त्यांचा समावेश भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकृत नकाशांमध्ये केला आहे. केंद्राने अरुणाचल प्रदेश सरकारच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने निवेदनाद्वारे दिली आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या भौगोलिक स्थळांची अधिकृत ओळख स्पष्ट व्हावी आणि त्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी, हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.अधिकृत नकाशांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ ठिकाणांमध्ये २१ भूभागांचा समावेश आहे. यामध्ये लोंगजू, माजा आणि जसवंतगड यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय जो-ला, रिझा-ला, पुकुर-ला आणि थाग-ला या चार महत्त्वाच्या खिंडींनाही नकाशांवर अधिकृत स्थान देण्यात आले आहे. शंभो सरोवर आणि शेर-ए-थापा स्मारक यांचाही या यादीत समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ म्हणजेच एलएसी परिसरात चीनकडून कथित घुसखोरी झाल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर वेगाने प्रसारित होत असतानाच केंद्र सरकारकडून ही घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, भारतीय लष्कराने अशा प्रकारच्या घुसखोरीच्या बातम्यांना स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेले दावे निराधार आणि खोटे असल्याचे लष्कराने स्पष्ट केले असून, सीमेवरील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती दिली आहे.अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनीही राज्यात चिनी घुसखोरी झाल्याचा दावा नाकारला आहे. भारतीय लष्कर सीमेवर पूर्ण दक्षतेने तैनात असून देशाच्या सीमांचे संरक्षण करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सोशल मीडियावरील अपुऱ्या किंवा अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
राज्याचे गृहमंत्री मामा नटुंग यांनीही या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. चीन भारतीय सीमेचा एक इंचही भूभाग बळकावू शकत नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांकडे नागरिकांनी दुर्लक्ष करावे आणि अधिकृत यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे त्यांनी सांगितले. केंद्राकडून अरुणाचल प्रदेशातील २७ भौगोलिक ठिकाणांना अधिकृत नकाशांमध्ये स्थान देण्याचा निर्णय आणि त्याचवेळी एलएसीवरील कथित घुसखोरीच्या दाव्यांना भारतीय लष्कर व राज्य सरकारकडून दिलेला नकार, या दोन्ही घडामोडींमुळे अरुणाचल प्रदेशातील सीमा सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.