चीनच्या 'दादागिरी'ला अमेरिकेचे सडेतोड उत्तर!

America's response to China's bullying दक्षिण चीन समुद्रात चीन आणि फिलीपिन्स यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला असून, चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकेने थेट फिलीपिन्सच्या बाजूने मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्कारबोरो रीफ भागात चिनी प्रशासनाकडून 'राष्ट्रीय निसर्ग राखीव क्षेत्र' घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू असून, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने चीनच्या या एकतर्फी भूमिकेला पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. चीनच्या या निर्णयामुळे फिलीपिन्सच्या स्थानिक मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काच्या व पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रांपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती अमेरिकेने व्यक्त केली आहे. आपला मित्र देश असलेल्या फिलीपिन्सच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत, मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, स्कारबोरो रीफवर निसर्ग राखीव क्षेत्राचा घाट घालून प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण करण्याचे चीनचे प्रयत्न अमेरिका अजिबात खपवून घेणार नाही. चीनची ही नवी चाल २०१६ मधील आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या ऐतिहासिक निकालाचा थेट अवमान करणारी आहे. दक्षिण चीन समुद्रात आपले अवैध सागरी आणि प्रादेशिक दावे सिद्ध करण्यासाठी चीन शेजारील देशांच्या सार्वभौम हक्कांवर सतत गदा आणत असल्याचा थेट आरोप वॉशिंग्टनने केला आहे. चीन पर्यावरणरक्षण आणि कायदेशीर नियमांचा चुकीचा वापर करून आपल्या दबावाचे राजकारण पुढे रेटत आहे आणि शेजारी राष्ट्रांच्या हिताला बाधा पोहोचवून या भागात स्वतःचे वर्चस्व स्थापन करू पाहत असल्याचेही अमेरिकेने निदर्शनास आणून दिले आहे.

 

 

 

चीनच्या 'स्टेट कौन्सिल'ने सप्टेंबर २०२५ मध्ये स्कारबोरो शोल भागामध्ये राष्ट्रीय निसर्ग राखीव क्षेत्र उभारणीस मंजुरी दिली होती. त्यानंतर १ ऑगस्ट रोजी चीनने या संदर्भात १६ कलमे असलेल्या नवीन व्यवस्थापन उपाययोजनांची घोषणा केली. या नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी चीनचे नैसर्गिक संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय वनीकरण व गवताळ प्रदेश प्रशासन, चिनी तटरक्षक दल आणि हैनान प्रांताचे जन सरकार या चारही संस्थांमध्ये समन्वय आणि माहितीची देवाणघेवाण मजबूत केली जात असल्याचे चिनी प्रसारमाध्यमांचे म्हणणे आहे. फिलीपिन्स आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार 'स्कारबोरो शोल' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या वादग्रस्त क्षेत्रावर चीनच्या या नव्या नियमांमुळेच दोन्ही देशांमधील तणावाने धोक्याची पातळी गाठली आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा अधिवेशनांतर्गत (UNCLOS) गठित आंतरराष्ट्रीय लवादाने २०१६ मध्ये दिलेल्या स्पष्ट निकालात म्हटले होते की, फिलीपिन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) येणाऱ्या या संसाधनांवर हक्क सांगण्याचा चीनला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तरीही चीनने सुरुवातीपासूनच या आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निकाल मानण्यास नकार दिला आहे. स्कारबोरो शोलवरील या दीर्घकालीन वादात आता अमेरिकेने फिलीपिन्सला पूर्ण लष्करी व राजनैतिक पाठबळ जाहीर केल्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या एकछत्री अंमलाला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.