विवाहानंतर जोडप्याना मिळणार ५० हजार ते ५ लाख! वाचा कसे?

Couples will receive money after marriage जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक एकोपा वाढवण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. या योजनांमध्ये मदतीची रक्कम ५० हजार रुपयांपासून ५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. केंद्राची डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन योजना तसेच राज्यांच्या स्वतंत्र योजनांद्वारे पात्र जोडप्यांना हा लाभ मिळू शकतो.केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांतर्गत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनेत पात्र जोडप्याला २.५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येते. या योजनेचा उद्देश आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देऊन समाजातील जातीय भेदभाव कमी करणे हा आहे. यासाठी पती किंवा पत्नीपैकी एक जण अनुसूचित जातीचा आणि दुसरा गैर-अनुसूचित जातीतील असणे आवश्यक आहे.

 

 

 

दोघांचेही हे पहिले लग्न असावे आणि विवाहाची कायदेशीर नोंदणी हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ किंवा संबंधित कायद्यानुसार झालेली असणे आवश्यक आहे. विवाहाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत अर्ज करण्याची अट आहे.केंद्राच्या योजनेतील निकष पूर्ण होत नसतील किंवा अर्जाची मुदत संपली असेल, तरी काही राज्यांमध्ये स्वतंत्र आर्थिक सहाय्याच्या योजना उपलब्ध आहेत. राजस्थानमध्ये डॉ. सविता बेन आंबेडकर योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळते आणि त्यासाठी एक वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागतो. कर्नाटकात अनुसूचित जातीचा पती असल्यास २.५ लाख रुपये, तर अनुसूचित जातीची पत्नी असल्यास ३ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाते. या योजनेसाठी १८ महिन्यांच्या आत अर्ज करण्याची मुदत आहे.

 

 

 

मध्य प्रदेशात आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेत २ लाख रुपयांची मदत दिली जाते आणि अर्जासाठी एक वर्षाची मुदत आहे. दिल्लीतील योजनेत ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन असून दोन वर्षांच्या आत अर्ज करावा लागतो. महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाते आणि अर्ज करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत आहे. तमिळनाडूमध्ये डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपये आणि ८ ग्रॅम सोन्याचे नाणे देण्याची तरतूद आहे. पहिल्या अपत्याच्या जन्मापूर्वी तीन वर्षांच्या कालावधीत अर्ज करण्याची अट आहे. ओडिशातील सुमंगला योजनेत २.५ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन असून एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

या योजनांसाठी राज्यनिहाय नियम वेगवेगळे असले तरी काही मूलभूत पात्रता अटी लागू असतात. मुलीचे वय किमान १८ वर्षे आणि मुलाचे वय किमान २१ वर्षे असणे आवश्यक आहे. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रासोबत आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, तहसीलदार किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जोडप्याचा संयुक्त छायाचित्र आणि संयुक्त बँक खात्याची पासबुक अशी कागदपत्रे आवश्यक असतात. काही राज्यांमध्ये उत्पन्नाची अटही लागू केली जाते. उदाहरणार्थ, कर्नाटकातील योजनेत जोडप्याचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे. संबंधित राज्याच्या सामाजिक कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावरून अर्ज करता येतो. ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या तहसील कार्यालयात किंवा जिल्हा सामाजिक कल्याण अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करता येतो. कागदपत्रांची पडताळणी आणि पात्रता निश्चित झाल्यानंतर मंजूर प्रोत्साहन रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, या योजनांची रक्कम, पात्रता, अर्जाची मुदत आणि आवश्यक कागदपत्रे राज्यनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या अधिकृत सामाजिक कल्याण विभागाकडून अद्ययावत नियम तपासणे महत्त्वाचे आहे.