‘पीएफ’साठी ई-नामांकन बंधनकारक

e nomination mandatory for pf कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) नवीन ईपीएफ योजना २०२६ अंतर्गत पीएफ काढणे, दाव्यांची पूर्तता आणि ई-नामांकनाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. पैसे काढण्याचे जुने १३ नियम मिळून तीन सोप्या श्रेणी बनवल्या आहेत़ तर ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे़ तसेच ई-नामांकन बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

 

 

नवीन नियमांत आगाऊ किंवा अंशतः पैसे काढण्याच्या जुन्या १३ वेगवेगळ्या अटी आता केवळ तीन श्रेणींमध्ये एकत्रित करण्यात आल्या आहेत़ यात अत्यावश्यक गरजा (आजारीपण, शिक्षण, विवाह), घराच्या गरजा आणि विशेष परिस्थिती यांचा समावेश आहे. तसेच खातेधारकांना अंशतः पैसे काढायचे असल्यास त्यांना एकूण पीएफ निधीपैकी किमान २५ टक्के रक्कम खात्यात जमा ठेवणे अनिवार्य असेल़ त्या जमा रकमेवर खातेधारकाला व्याज मिळत राहील.

 

नोकरी गमावल्यानंतर संपूर्ण पीएफ काढण्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधी २ महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे़ परंतु, जर नोकरी गमावली असेल तर लगेचच सुरुवातीच्या गरजांसाठी अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी अद्यापही आहे. तसेच शिक्षणासाठी, पात्र प्रकरणांमध्ये आता संपूर्ण कालावधीसाठी १०० टक्के रक्कम काढण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. शिक्षणासाठी १० वेळा तर लग्नासाठी ५ वेळा पैसे काढण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. याशिवाय पात्र सदस्यांसाठी स्वयंचलित दावा मंजुरीची मर्यादा १ लाखावरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे़ त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत निधीचे त्वरित वितरण करणे शक्य होईल.

ऑनलाइन दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया आता अधिक जलद झाली आहे, म्हणजेच ३ ते २० कामकाजाच्या दिवसांत आणि विलंबासाठी दंडाचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) न जोडता ऑनलाईन दावा अर्ज सादर करणे समस्याजनक ठरू शकते. जर एखाद्या सदस्याचे लग्न झाले असेल तर जुने नामनिर्देशन अवैध मानले जाऊ शकते़ त्यामुळे कुटुंबाचा तपशील आणि नामनिर्देशित व्यक्तीची माहिती डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य आहे.