युवा आंदोलनांमागील वैचारिक प्रवाहाचा वेध

youth movements अलिकडे झालेल्या या आंदोलनाचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. ही एखादी अचानक घडलेली घटना नसून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेचा परिणाम असल्याचे दिसून येते. या आंदोलनाचा समग्र अभ्यास करायचा असेल, तर त्याचा कालक्रम, कार्यपद्धती, समर्थन यंत्रणा, स्वीकारलेले नवे प्रयोग तसेच त्यामागील वैचारिक अधिष्ठान यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. या आंदोलनाच्या कालक्रमाकडे पाहिल्यास, अभिजित दीपके यांनी ऑनलाईन माध्यमातून सीजेपीची सुरुवात केली. प्रारंभीच्या दोन-तीन दिवसांत त्याला व्यापक प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर ते भारतात आले. ६ जून रोजी भारतात पोहोचल्यानंतर त्यांनी ७ जूनपासून आंदोलनाला सुरुवात केली; मात्र त्या वेळी अपेक्षित जनसमर्थन मिळाले नाही. त्यानंतर ७ जून ते १९ जून या कालावधीत त्यांनी देशातील विविध शहरांत जाऊन आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तेथेही विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेरीस २० जूनपासून जंतर-मंतर येथे धरणे आंदोलन सुरू झाले आणि त्यानंतर हळूहळू आंदोलनाचे स्वरूप बदलू लागले.

 

 

 

 

हा बदल का झाला? या आंदोलनामागे कोणती समर्थन यंत्रणा कार्यरत होती? हे समजून घेण्यासाठी या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या संस्था आणि संघटनांचा अभ्यास आवश्यक आहे. त्यातून त्यांच्या परस्पर समन्वयाचा आणि नेटवर्कचा अंदाज येऊ शकतो.

हे आंदोलन मुख्यतः युवक आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित असल्याने अनेक विद्यार्थी संघटना त्यात सहभागी झाल्या. विशेषतः मंचाचे संचालन ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (एआयएसए) यांनी केले. याशिवाय स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) सह अनेक विद्यार्थी संघटना सक्रिय होत्या. मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थाही या आंदोलनाशी जोडल्या गेल्या. त्यामध्ये ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ह्यूमन राईट्स वॉच, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज आणि सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संस्थांचा उल्लेख करण्यात आला. आदिवासी संघटनांमध्ये ऑल इंडिया युनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल, बिरसा-आंबेडकर-फुले स्टुडंट्स असोसिएशन तसेच ऑल ट्रायबल असम स्टुडंट्स युनियन सक्रिय होते.

महिला संघटनांमध्ये पिंजरा तोड कलेक्टिव्ह, नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन, विमेन अगेंस्ट सेक्शुअल व्हायोलन्स अँड स्टेट रिप्रेशन तसेच जेंडर जस्टिस कलेक्टिव्ह यांनी सहभाग घेतला.

मुस्लिम संघटनांमध्ये स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन, मुस्लिम स्टुडंट्स कलेक्टिव्ह तसेच मायनॉरिटी अँड बहुजन राईट्स फोरम सहभागी झाले. ख्रिश्चन संघटनांमध्ये युनायटेड ख्रिश्चन फोरम, ऑल इंडिया कॅथोलिक युनियन तसेच नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया यांनी सहभाग नोंदविला.

याशिवाय कायदेशीर मदत, पर्यावरण, पत्रकारिता, शेतकरी तसेच कामगार संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान युनियन, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कौन्सिल तसेच सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स यांसारख्या संस्थांचाही उल्लेख करण्यात आला. इंटरनॅशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राईट्ससारख्या काही आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनांची नावेही समोर आली. इतक्या व्यापक स्तरावर या सर्व संघटनांना एकत्र आणण्याचे काम कोणी केले? या आंदोलनाची कार्यपद्धती आणि समर्थन यंत्रणा समजून घ्यायची असेल, तर या प्रश्नाचाही अभ्यास करणे आवश्यक ठरेल.

या आंदोलनाच्या मंचावरून करण्यात आलेली भाषणे, दिले गेलेले नारे आणि तेथे उपस्थित असलेल्या व्यक्तींचा अभ्यास केला, तर काही प्रश्न निर्माण होतात. मंचावर हिंदुविरोधी स्वर का उमटले? ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ यांसारखे नारे देणारे किंवा त्यांना पाठिंबा देणारे लोक तेथे का उपस्थित होते? मंचावर डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव कसा वाढला? विविध राजकीय पक्ष या आंदोलनाशी कशा प्रकारे जोडले गेले? एक विद्यार्थी आंदोलन हळूहळू राजकीय आंदोलनात कसे रूपांतरित झाले? दिल्लीसह देशातील अनेक राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारच्या आंदोलनांचा समन्वय कोणी साधला? या आंदोलनाचा विस्तार परदेशांपर्यंत कसा झाला?

याच संदर्भात योगेंद्र यादव यांच्या एका वक्तव्याचा उल्लेख केला जातो. त्यांनी म्हटले होते, लोकशाहीचे भविष्य आता संसद ठरवणार नाही ते रस्त्यावर ठरेल. निवडणुका नव्हे, तर प्रतिकारच भविष्य ठरवेल.

या विधानामागील वैचारिक दृष्टिकोन समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. या दृष्टिकोनानुसार आंदोलनाचे मूळ कारण योग्य असू शकते, परंतु कालांतराने त्याचे नियंत्रण कोणत्या शक्तींच्या हातात गेले, याचे विश्लेषण आवश्यक आहे. डाव्या विचारसरणीनुसार अशा प्रकारच्या आंदोलनांना पर्यायी राजकारणाचा एक यशस्वी प्रयोग मानले जाते. या संकल्पनेत लोकशाही साधनांचा वापर करून लोकशाही व्यवस्थेलाच आतून आव्हान देण्याची भूमिका मांडली जाते.

इटालियन विचारवंत अँटोनियो ग्राम्शी यांच्या सांस्कृतिक वर्चस्व(Cultural Hegemony) या संकल्पनेचा उल्लेख करत असे सांगितले जाते की, केवळ आर्थिक संघर्षातून परिवर्तन शक्य होत नाही तर समाजाला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या सांस्कृतिक प्रवाहालाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याच संदर्भात विखंडन (Deconstruction) यांसारख्या संकल्पनांचाही उल्लेख केला जातो, ज्यांच्या माध्यमातून पारंपरिक आदर्श आणि सांस्कृतिक प्रतीकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते.

या दृष्टिकोनानुसार प्रथम संसदीय लोकशाहीच्या संस्थांना आव्हान दिले जाते. निवडणूक प्रक्रियेतून अपेक्षित यश मिळत नसल्यास, लोकशाहीने प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाच्या अधिकाराचा वापर करून व्यवस्थेविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभे केले जाते.

या प्रक्रियेचे काही टप्पे सांगितले जातात- संस्थांमध्ये प्रवेश करणे, त्यांची विश्वासार्हता कमकुवत करणे, वैचारिक कथानकाचा संघर्ष उभा करणे, शिक्षण, साहित्य, चित्रपट आणि विद्यापीठांच्या माध्यमातून पर्यायी सांस्कृतिक वातावरण तयार करणे आणि शेवटी व्यापक जनआंदोलनांच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करणे. या मतानुसार या प्रक्रियेचा परिणाम सामाजिक आणि सांस्कृतिक वर्तनावरही होतो. भारतीय संस्कृती स्त्रीकडे मातृभावाने पाहण्याची शिकवण देते; मात्र काही आंदोलनांमध्ये याच्या विरुद्ध वर्तन आणि भाषेचे प्रदर्शन झाल्याचेही म्हटले जाते.

भारताच्या संविधान निर्मितीच्या वेळी डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या अंतिम भाषणात स्वतंत्र भारतासाठी घटनात्मक मार्ग स्वीकारण्यावर आणि हिंसक अथवा घटनाबाह्य आंदोलनांपासून दूर राहण्यावर भर दिला होता. त्यांनी अशा प्रवृत्तीला अराजकतेचे व्याकरण असे संबोधले होते.

भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर युवा शक्तीची सकारात्मक भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. युवकांमध्ये राष्ट्रभक्ती, सेवाभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि रचनात्मक नेतृत्वाची भावना विकसित करणे आवश्यक आहे. अशा आंदोलनांकडे केवळ पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टीने न पाहता, व्यापक राष्ट्रीय आणि घटनात्मक संदर्भात त्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. तसेच, त्याला उत्तर म्हणून केवळ टीका पुरेशी नसून युवकांमध्ये सकारात्मक संपर्क, राष्ट्रभावना आणि सेवेचे संस्कार व्यापक प्रमाणावर रुजविण्याचीही आवश्यकता आहे.

(सहसरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)