राज्यांचे वित्तीय आरोग्य धोक्यात

 

financial health राजकीय लोकप्रियतेपेक्षा आर्थिक शिस्त, अल्पकालीन घोषणांपेक्षा दीर्घकालीन विकास आणि अनुत्पादक खर्चापेक्षा उत्पादक गुंतवणुकीला प्राधान्य न दिल्यास आजचे कर्ज उद्याच्या पिढ्यांवर अन्याय करणारे ठरेल. आर्थिक जबाबदारी, महसूल वाढ आणि विवेकपूर्ण खर्च या त्रिसूत्रीशिवाय राज्यांच्या वित्तीय आरोग्याला पर्याय नाही. म्हणूनच आता विविध राज्यांनी कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यायला हवेत.

 

 

 

 

‘इक्रा’ या पतमापन संस्थेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालाने भारतातील राज्य सरकारच्या ढासळत्या वित्तीय परिस्थितीवर अत्यंत चिंताजनक प्रकाश टाकला आहे. या अहवालानुसार, राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या एकूण रोख्यांपैकी जवळपास एक तृतीयांश (३३ टक्के) हिस्सा येत्या २०२७-२८ ते २०३१-३२ या पाच वर्षांच्या कालावधीत परिपक्व होणार आहे. याची एकूण रक्कम तब्बल २४ लाख कोटी रुपये इतकी मोठी आहे. मार्च २०२६ च्या अखेरपर्यंत राज्य सरकारांच्या एकूण थकित रोख्यांचे प्रमाण सुमारे ७३ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. ही आकडेवारी केवळ ताळेबंदातील अंक नसून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पायाला बसू शकणाऱ्या धक्क्याची पूर्वसूचना देणारी आहे. जुने कर्ज फेडण्यासाठी राज्यांना पुन्हा नवीन कर्जाचा आधार घ्यावा लागणार असून वाढती राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी नवीन रोखे बाजारात आणावे लागणार आहेत. याचा थेट परिणाम असा होईल. येत्या काही वर्षांमध्ये रोख्यांचा बाजार राज्य सरकारच्या उधारीने भरून राहील. त्यामुळे संपूर्ण बाजारातच कर्जाचा दर महाग होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये या रोख्यांचा कालावधी काहीसा वाढला असला, तरी कर्जाचा एकूण आकार एवढ्या वेगाने वाढला आहे की, या सुधारणेचा प्रभाव नगण्य ठरत आहे. मार्च २०२० नंतर राज्य सरकारच्या थकित रोख्यांची रक्कम अवघ्या सहा वर्षांमध्ये दुप्पट झाली आहे. या कालावधीत राज्यांचे कर्ज दरवर्षी १४ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहे. विशेष म्हणजे, याच कालावधीत केंद्र सरकारच्या कर्जाचा वृद्धी दर १२ टक्के होता. म्हणजेच, केंद्र सरकारपेक्षाही राज्य सरकारे अधिक वेगाने कर्जाच्या विळख्यात अडकत चालली आहेत.

राज्यांच्या कर्जातील या प्रचंड वाढीचे मुख्य मूळ त्यांच्या सातत्याने वाढणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तुटीमध्ये दडले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्यांची एकूण थकित देणी देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २५.३ टक्के होती; परंतु २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार हे प्रमाण वाढून २९.२ टक्के झाले आहे. एका बाजूला जीडीपीचा आकार वाढतोय; पण त्याहून अधिक वेगाने राज्यांची देणी वाढत आहेत, ही अत्यंत धोक्याची घंटा आहे. राजकोषीय शिस्तीचा विचार केल्यास काही वर्षांपूर्वीपर्यंत राज्यांची सरासरी तूट ही तीन टक्क्यांच्या स्वीकृत मर्यादेच्या खाली होती; परंतु, २०२४-२५ या वर्षात ती ३.३ टक्के झाली आणि २०२५-२६ च्या अंदाजातही ती ३.३ टक्केच राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. नियमांच्या चौकटीत राहून अर्थव्यवस्था चालवण्याऐवजी तूट मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवणे ही आता बहुतांश राज्यांची सवय बनली आहे. ही तूट वेगाने खाली आणण्यासाठी राज्यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. ती चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचे दोनच मार्ग असतात, एक म्हणजे खर्च कमी करणे आणि दुसरे महसूल वाढवणे. खर्चाच्या बाजूने विचार केल्यास सर्वपक्षीय सरकारांचा कल सध्या बिनाअट थेट रोख हस्तांतरण करणाऱ्या कल्याणकारी योजनांकडे प्रचंड वाढला आहे. विविध निवडणुका जिंकण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनांमुळे राज्यांच्या अनुदानाचा भार अभूतपूर्व वेगाने वाढला आहे.

 

सवंग लोकप्रियतेसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमुळे काही प्रमाणात महिला आणि वंचित घटकांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे, ही नाण्याची एक बाजू झाली; परंतु नाण्याची दुसरी आणि चिंताजनक बाजू म्हणजे या योजनांमुळे राज्य तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त ताण. त्याची उपेक्षा करणे आता अशक्य झाले आहे. १६ व्या वित्त आयोगाने २१ राज्यांचा अभ्यास करून सादर केलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. २०१८-१९ मध्ये या राज्यांच्या एकूण सकल राज्य उत्पन्ना (जीएसडीपी) च्या २.२ टक्के रक्कम अनुदानावर खर्च होत होती. २०२५-२६ मध्ये हे प्रमाण वाढून २.७ टक्के झाले आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, राज्यांच्या एकूण महसुली खर्चाच्या तब्बल २० टक्के हिस्सा केवळ अनुदाने आणि मोफत योजनांवर उधळला जात आहे. महसुली खर्चाचा पाचवा भाग अशा अनुत्पादक योजनांवर खर्च होतो, तेव्हा रस्ते, पूल, सिंचन, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या भांडवली निर्मितीसाठी निधी उरत नाही. भांडवली खर्च भविष्यात महसूल निर्माण करतो, तर महसुली खर्च केवळ संसाधनांचा निचरा करतो.financial health राज्ये सध्या भविष्याचा बळी देऊन वर्तमानाची राजकीय गरज भागवण्यात व्यस्त आहेत. खर्च मर्यादेबाहेर जात असताना, राज्यांना स्वतःची कमाई वाढविण्यात अपयश आले आहे. गेल्या एका दशकापासून राज्यांचा स्वतःचा कर महसूल जीडीपीच्या सहा टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे. २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण ६.२ टक्के होते.

राज्यांच्या स्वतःच्या कर उत्पन्नात सर्वात मोठा वाटा राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा (एसजीएसटी) आहे. तो सुमारे ४१ टक्के योगदान देतो. त्यामुळे जीएसटी संकलनात होणारी राष्ट्रीय वाढ ही राज्यांसाठी फायदेशीर ठरते; परंतु स्वतःच्या अधिकारातील कर वाढविण्यात राज्यांना मर्यादित यश आले आहे. जीएसटी व्यतिरिक्त राज्यांच्या महसुलात स्टॅम्प आणि नोंदणी शुल्क ११.४ टक्के असून जमीन महसूल अवघा एक टक्का वाटा आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये उत्पन्नाची प्रचंड क्षमता असतानाही प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि भ्रष्टाचारामुळे महसुलाची मोठी गळती होते. उदाहरणार्थ, अनेक राज्यांमध्ये स्टॅम्प ड्युटीचे दर इतके जास्त आहेत की, रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेते मालमत्तेचे खरे मूल्य लपवून कमी मूल्यावर नोंदणी करतात. यामुळे राज्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. स्टॅम्प ड्युटीचे दर वाजवी केले आणि डिजिटल देखरेख यंत्रणा मजबूत केली, तर या एकाच क्षेत्रातून महसूल अनेक पटींनी वाढू शकतो. याशिवाय, करव्यतिरिक्त महसूल गेल्या एका दशकापासून जीडीपीच्या एक टक्क्यावरच अडकला आहे. सरकारी उपक्रम, खाणकाम, पाणीपट्टी, आणि इतर सेवांमधून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्यांनी कोणतेही ठोस धोरण राबविलेले नाही. या संदर्भात तामिळनाडू सरकारने घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद आहे. त्यांनी प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ माँटेकसिंग अहुलवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महसूल वृद्धी समिती’ स्थापन केली आहे. या समितीच्या शिफारशी केवळ तामिळनाडूसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील राज्यांसाठी एक वस्तुपाठ ठरू शकतात. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून त्यांनी असा सल्ला घ्यायला हवा.

राज्य सरकारांच्या अनिर्बंध उधारीचा आणि वाढत्या तुटीचा फटका केवळ सरकारी तिजोरीलाच बसतो असे नाही, तर खासगी गुंतवणूक आणि देशाच्या एकूण आर्थिक वाढीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. अर्थशास्त्रात याला ‘क्राऊडिंग आऊट इफेक्ट’ म्हणतात. सरकार बाजारातून प्रचंड प्रमाणात कर्ज उचलू लागते, तेव्हा बाजारात खासगी क्षेत्रासाठी कर्ज घेण्यासाठी भांडवल कमी पडते. पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त झाल्यामुळे व्याजदर वाढतात. कंपन्यांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तार करण्यासाठी महागडे कर्ज घ्यावे लागते. परिणामी, खासगी उद्योग गुंतवणूक करणे टाळतात किंवा पुढे ढकलतात. खासगी गुंतवणूक घटली की नवीन कारखाने, सेवा क्षेत्र आणि उद्योगांची निर्मिती थांबते. त्याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर होतो. सरकार स्वतःचा निधी भांडवली खर्चाऐवजी व्याज आणि अनुदाने भरण्यासाठी वापरत असल्याने रस्ते, बंदरे आणि ऊर्जेसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास मंदावतो. थोडक्यात सांगायचे तर, राज्यांचा आर्थिक बेजबाबदारपणा देशाच्या विकासाचा वेग मंदावणारा ठरत आहे. या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारांना तातडीने आणि कठोर पावले उचलावी लागतील. ही केवळ अर्थतज्ज्ञांची शिफारस नसून राज्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.