डेटा सेंटरच्या विस्ताराने रिअल इस्टेटला ‘गोल्डन रिंग’चा बूस्टर

india’s data centre भारतात डेटा सेंटरच्या क्षमतेचा वेगाने विस्तार होत असून, त्याचा फायदा केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रालाच नव्हे, तर स्थावर मालमत्ता आणि रोजगार क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. प्रॉपटेक कंपनी स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालानुसार, देशात प्रस्तावित असलेल्या डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे २०३० पर्यंत अंदाजे ४ लाख ३३ हजार रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. त्याचबरोबर सुमारे १९५ दशलक्ष चौरस फूट निवासी जागेची मागणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

 

अहवालानुसार, भारताने डेटा सेंटरची क्षमता सुमारे ९,०३० मेगावॅटने वाढवण्याची योजना आखली आहे. डेटा सेंटरच्या आसपास उभारली जाणारी पायाभूत सुविधा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या व्यावसायिक हालचालींमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डेटा सेंटरच्या आसपासच्या परिसरात निवासी प्रकल्प, दुकाने, शाळा आणि इतर नागरी सुविधांची मागणीही वाढण्याची शक्यता आहे.

डेटा सेंटरच्या विस्तारामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर होणाऱ्या या परिणामाला अहवालात ‘डोनट इफेक्ट’ असे संबोधण्यात आले आहे. बहुतांश रिअल इस्टेट विकास थेट डेटा सेंटरच्या आत किंवा अगदी लगतच्या परिसरात होणार नसून त्याचा सर्वाधिक परिणाम डेटा सेंटरपासून सुमारे ५ ते १५ किलोमीटरच्या त्रिज्येत जाणवण्याची शक्यता आहे. या परिसराला अहवालात ‘गोल्डन रिंग’ असे म्हटले आहे.

या ‘गोल्डन रिंग’मध्ये रस्ते, वीज, इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यासोबतच नवीन निवासी प्रकल्प, टाउनशिप, दुकाने, कार्यालये आणि दैनंदिन गरजांसाठी आवश्यक असलेल्या इतर सुविधांचा विकास होऊ शकतो. त्यामुळे डेटा सेंटरच्या आसपासचा संपूर्ण परिसर कालांतराने नव्या शहरी कॉरिडॉरमध्ये विकसित होण्याची शक्यता आहे.

डेटा सेंटरच्या विस्तारामुळे सर्वाधिक निवासी मागणी महाराष्ट्रात निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात सुमारे ५४ दशलक्ष चौरस फूट घरांची संभाव्य मागणी निर्माण होऊ शकते. त्यानंतर कर्नाटकात सुमारे २८ दशलक्ष चौरस फूट, आंध्र प्रदेशात २३ दशलक्ष चौरस फूट आणि उत्तर प्रदेशात सुमारे २२.७ दशलक्ष चौरस फूट निवासी मागणी अपेक्षित आहे. तेलंगणात सुमारे २१.६ दशलक्ष चौरस फूट, तर तामिळनाडूत अंदाजे १९.४ दशलक्ष चौरस फूट घरांची मागणी निर्माण होण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

भारत जगातील सुमारे २० टक्के डिजिटल डेटा तयार करतो; मात्र जगातील एकूण डेटा सेंटर क्षमतेमध्ये देशाचा वाटा केवळ सुमारे ४ टक्के आहे. त्यामुळे भारतात डेटा सेंटरच्या विस्तारासाठी मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्लाउड कम्प्युटिंग आणि कंपन्यांचे वेगाने सुरू असलेले डिजिटलीकरण यामुळे डेटा सेंटरमधील गुंतवणुकीला आणखी वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा परिणाम ऊर्जा, फायबर नेटवर्क आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीवरही होऊ शकतो.डेटा सेंटरमुळे होणारे फायदे केवळ दिल्ली आणि मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांपुरते मर्यादित राहणार नसून भविष्यात टियर-२ आणि टियर-३ शहरांनाही त्याचा लाभ मिळू शकतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. डेटा सेंटरमध्ये थेट मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत नसला, तरी त्याभोवती विकसित होणारी संपूर्ण परिसंस्था लक्षणीय रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकते. त्याचबरोबर सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे व्यवसायवाढीसह रिअल इस्टेट क्षेत्रातील घडामोडींनाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे आगामी काही वर्षांत डेटा सेंटर हे केवळ भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे केंद्र न राहता रोजगार आणि रिअल इस्टेट विकासाची नवी केंद्रे ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः डेटा सेंटरभोवती विकसित होणारी ‘गोल्डन रिंग’ देशातील अनेक शहरांच्या शहरी विस्ताराला नवी दिशा देऊ शकते.