विद्यार्थी आंदोलनापुढे झारखंड सरकार नमले!

Jharkhand government yields to student protests. झारखंडची राजधानी रांची येथे जेपीएससी आणि जेएसएससी परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या तीव्र आंदोलनापुढे शेवटी राज्य सरकार नमण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सलग १६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार १४ वी JPSC PT परीक्षा रद्द करण्याचा गंभीर विचार करत आहे. याशिवाय, इतर अनेक प्रलंबित आणि सुरू असलेल्या परीक्षांबाबतही प्रशासकीय स्तरावर महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा होऊ शकते.

 

 

 

 

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि CID किंवा CBI चौकशीऐवजी न्यायालयीन चौकशीबाबत एकमत घडवून आणण्यासाठी शासकीय स्तरावर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. यासोबतच, परीक्षा पद्धतीत आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व्यापक सुधारणा करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी सरकार मान्य करू शकते. २५ जुलैपासून जेपीएससी-जेएसएससी सुधारणा मंच आणि जेपीएससी-जेएसएससी उमेदवार मंचच्या बॅनरखाली विद्यार्थी जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियमवर ठाण मांडून बसले आहेत. परीक्षांमधील कथित अनियमिततेची CBI आणि ED मार्फत चौकशी, १४ वी JPSC PT परीक्षा रद्द करणे आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा या तीन प्रमुख मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आहेत.

 

 

गेल्या दोन दिवसांत सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी जेपीएससी-जेएसएससी सुधारणा मंच, जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच, NSUI, झारखंड स्टुडंट्स फ्रंट आणि आदिवासी वसतिगृह अशा ५ वेगवेगळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधी मंडळांशी सकारात्मक चर्चा केली आहे. दरम्यान, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) सदस्यांनी शनिवारी (८ जुलै) स्वतंत्र मंच आयोजित केला होता, ज्यामध्ये AISA च्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी सहभाग घेऊन १४ वी जेपीएससी आणि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर रविवारपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर १० ऑगस्ट रोजी विधानसभेवर महामोर्चा काढला जाईल.