राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना 'धर्मादाय' किंवा 'चॅरिटेबल' शब्द बंधनकारक

maharashtra charitable hospitals राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांच्या नावामध्ये अथवा नावासमोर 'धर्मादाय' किंवा 'चॅरिटेबल' असा स्पष्ट उल्लेख करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असून, त्यामुळे गरीब आणि दुर्बल घटकांतील रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयांची सहज ओळख होऊन मोफत व सवलतीच्या उपचारांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

 

 

या निर्णयासाठी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश रामचंद्र रिठे यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री, पुणे महापालिका आयुक्त, आरोग्य अधिकारी तसेच संबंधित यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. राज्य शासनाने त्यांचे निवेदन पुणे महापालिकेकडे कार्यवाहीसाठी वर्ग केले. त्यानंतर महापालिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे विभाग यांच्याकडे पाठविला. माहितीच्या अधिकारातून केलेल्या पाठपुराव्यानंतर संबंधित आदेश आणि परिपत्रक उपलब्ध झाल्याची माहिती रिठे यांनी दिली.

राज्यात सुमारे ४३० धर्मादाय रुग्णालये आहेत. उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या योजनेनुसार प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी आणि १० टक्के खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्यभरात जवळपास १० हजार राखीव खाटा उपलब्ध आहेत. मात्र, अनेक रुग्णालयांच्या नावात 'धर्मादाय' किंवा 'चॅरिटेबल' असा उल्लेख नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांना ही रुग्णालये धर्मादाय स्वरूपाची असल्याचे समजत नाही. परिणामी, अनेक गरजू रुग्ण मोफत किंवा सवलतीच्या उपचारांच्या सुविधेपासून वंचित राहतात.

ही बाब लक्षात घेऊन धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांना धर्मादाय रुग्णालयांच्या नावामध्ये अथवा नावासमोर 'धर्मादाय' किंवा 'चॅरिटेबल' असा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवालही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे धर्मादाय रुग्णालयांची ओळख अधिक स्पष्ट होईल. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू रुग्णांना त्यांच्या हक्काचे मोफत व सवलतीच्या दरातील उपचार सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.