सरन्यायाधीशांना दीक्षान्त समारंभासाठी बोलवण्यास विरोध

हैदराबादेतील विधि विद्यापीठाच्या ४५० विद्यार्थ्यांचा निर्णय

    दिनांक :09-Aug-2026
Total Views |
हैदराबाद, 
Opposition to inviting Chief Justice येथील ‘नॅशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज ॲण्ड रिसर्च’ (एनएएलएसएआर) विद्यापीठातील पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गटाने २०२६ मधील दीक्षान्त समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी राहण्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना दिलेल्या निमंत्रणाला विरोध दर्शवला आहे.२०२६ च्या तुकडीतील ४५० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू, कुलसचिव, प्राध्यापक आणि इतर अधिकाऱ्यांना उद्देशून निवेदन तयार केले आहे. यामध्ये सरन्यायाधीशांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली.विद्यार्थ्यांनी पाठवलेल्या पत्रात अलिकडील न्यायालयीन घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली, विशेषत: सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी २० जुलै रोजी दिल्लीच्या जंतरमंतर येथून संसदेवर निघालेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर पोलिसांच्या कथित कारवाईबद्दल अलिकडील सुनावणी हाताळली.
 
 
 

Opposition to inviting Chief Justice 
 
२३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी पोलिसांच्या कथित अत्याचारांचे चित्रण असलेला व्हिडीओ पुरावा म्हणून पाहण्यास नकार दिला. आणि आम्हाला हा व्हिडीओ पाहण्यात रस नाही, तो पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळही नाही, असे म्हटले. तसेच याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद त्यानंतर मध्येच थांबवण्यात आला, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला.या निवेदनात सरन्यायाधीशांकडे दाखल करण्यात आलेल्या आणखी एका याचिकेचा संदर्भ देण्यात आला. या याचिकेत महिला व मुलांसह ७० पेक्षा जास्त निदर्शक जखमी झाल्याचा हवाला देत, कथित पोलिस कारवाईची स्वत:हून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाबाबत सरन्यायाधीशांच्या नावे खपवल्या गेलेल्या विधानांवर आणि त्यांनी भारतीय तरुणांची झुरळांशी केलेल्या कथित तुलनेवरही विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली. आम्ही, खाली सही करणारे विद्यार्थी, पदवीधर होणाऱ्या तुकडीच्या चिंतांशी सहमत आहोत; या चिंता माननीय सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना आमच्या दीक्षान्त समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याबाबत आहेत, असे त्या पत्रात म्हटले होते.
 
 
विद्यार्थ्यांबद्दल दर्शविली उदासीनता
तरुणांचा उल्लेख ‘झुरळे’ असा करण्यापासून ते पोलिसांच्या क्रूरतेचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी वेळ नसल्यासारखी असंवेदनशील विधाने करण्यापर्यंत, सरन्यायाधीशांनी आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांबद्दल उदासीनता दर्शवली आहे. शैक्षणिक आणि भावनिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पदव्या आमच्या हाती देण्यासाठी त्यांना आमच्या महाविद्यालयात आमंत्रित करणे आम्हाला योग्य वाटत नाही, असेही निवेदनात म्हटले आहे.