लैंगिक अत्याचार करून चिमुरडीची निर्घृण हत्या

palghar pocso case डहाणू तालुक्यातील रानशेत-वांगडपाडा येथे २०२१ मध्ये आठ वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी प्रमुल ऊर्फ प्रफुल रत्ना घोषे (वय ५०याला पालघर येथील अपर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने आरोपीला ७५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला असून, दंडाची रक्कम न भरल्यास एक वर्ष सहा महिन्यांचा साधा कारावास भोगावा लागणार आहे.

 

 

२७ सप्टेंबर २०२१ रोजी रानशेत-वांगडपाडा येथील टाकीजवळील झाडाझुडपांच्या परिसरात प्रमुल ऊर्फ प्रफुल घोष याने आठ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर कोयत्याने तिच्या डोक्याच्या मागील बाजूस, मानेवर आणि तोंडावर वार करून तिची हत्या केली. मुलीला वाचवण्यासाठी घटनास्थळी गेलेल्या फिर्यादीवरही आरोपीने जीवघेणा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. या अत्यंत क्रूर घटनेमुळे संपूर्ण डहाणू तालुका हादरला होता.

या प्रकरणी डहाणू पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १८९/२०२१ दाखल करण्यात आला होता. पॉक्सोसह विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदवून तत्कालीन बोईसर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी नित्यानंद झा यांनी तपास केला. तपासादरम्यान संकलित करण्यात आलेले पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपासातून निष्पन्न झालेली तथ्ये सरकार पक्षाच्या खटल्यात महत्त्वपूर्ण ठरली.

सरकार पक्षाने न्यायालयात तब्बल २४ साक्षीदार तपासले. या साक्षीदारांच्या साक्षी तसेच तपासी अधिकारी नित्यानंद झा यांनी संकलित केलेले पुरावे यांमुळे आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. न्यायालयीन कामकाजात कोर्ट पैरवी महिला पोलीस उपनिरीक्षक विद्या नरेश बोरे आणि श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक संजय गावड यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली.

अपर जिल्हा व सत्र न्यायालय, पालघर-१चे न्यायाधीश ए. आर. रहाणे यांनी उपलब्ध पुरावे आणि साक्षीदारांच्या साक्षीच्या आधारे प्रमुल ऊर्फ प्रफुल रत्ना घोषे याला दोषी ठरवत मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. त्याचबरोबर ७५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. दंड न भरल्यास आरोपीला एक वर्ष सहा महिन्यांचा साधा कारावास भोगावा लागणार आहे.

या खटल्यात विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराळे यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. तपास अधिकारी नित्यानंद झा, कोर्ट पैरवी महिला पोलीस उपनिरीक्षक विद्या नरेश बोरे आणि श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक संजय गावड यांच्या कामगिरीसह सरकार पक्षाने तपासलेल्या २४ साक्षीदारांच्या साक्षी आणि तपासातून संकलित पुरावे हे आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी निर्णायक ठरले.