संरक्षणाचा हक्क : मुलं सुरक्षित आहेत का?

right to protection एखाद्या राष्ट्राची खरी ओळख त्याच्या लष्करी ताकदीत, अर्थव्यवस्थेत किंवा तंत्रज्ञानात नसते; ती त्या राष्ट्रातील मुलं किती सुरक्षित आहेत, यावरून ठरते. प्रत्येक मूल जन्मतः निरागस असतं. त्याला सुरक्षित वातावरण, प्रेम, शिक्षण आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असतो. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क कराराने मुलांच्या चार मूलभूत हक्कांमध्ये संरक्षणाचा हक्क स्वतंत्रपणे अधोरेखित केला आहे. या हक्काचा अर्थ केवळ शारीरिक संरक्षण नाही; तर हिंसा, लैंगिक अत्याचार, बालमजुरी, बालविवाह, मानवी तस्करी, दुर्लक्ष, ऑनलाईन शोषण आणि कोणत्याही प्रकारच्या अमानवी वागणुकीपासून मुलांचं संरक्षण करणे हा त्याचा व्यापक आशय आहे.

 

 

 

 

 

भारताने १९९२ मध्ये बालहक्क करार स्वीकारला. त्यानंतर पोक्सो कायदा, २०१२, बाल न्याय कायदा, २०१५, बालकामगार सुधारणा कायदा, २०१६, बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ यांसारखे अनेक कायदे करण्यात आले. भारतीय संविधानातील कलम १५(३), २१, २१-अ, २४, ३९ (ई) आणि (एफ) यामध्येही मुलांच्या संरक्षणाची स्पष्ट भूमिका दिसून येते. कागदावर कायद्यांची कमतरता नाही; पण प्रश्न असा आहे की, या कायद्यांच्या अस्तित्वानंतरही मुलं प्रत्यक्षात किती सुरक्षित आहेत?

याचं उत्तर शोधताना राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालांकडे पाहावं लागतं. दरवर्षी देशात बालकांविरुद्ध हजारो गुन्हे नोंदविले जातात. गेल्या दशकात बालकांवरील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ नोंदविली गेली आहे. ही वाढ केवळ गुन्ह्यांची आहे की तक्रारी नोंदवण्याचं प्रमाण वाढल्यामुळे आकडे वाढले आहेत, यावर चर्चा होऊ शकते; पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे- मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आज अधिक गंभीर बनला आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीच्या अहवालांमध्ये अपहरण आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार हे बालकांवरील गुन्ह्यांतील सर्वात मोठे प्रकार असल्याचं सातत्याने दिसून येतं. अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार अपरिचित नसतात; ते मुलांच्या ओळखीतील, विश्वासातील किंवा नात्यातील व्यक्ती असतात. त्यामुळे ‘अनोळखी माणसांपासून सावध राहा’ हा सल्ला आज अपुरा ठरतो. मुलांना ‘सुरक्षित स्पर्श’, ‘असुरक्षित स्पर्श’, स्वतःचा आवाज उठवण्याचा अधिकार आणि मदत कुठे मागायची, हे शिकवणं तितकंच आवश्यक झालं आहे.

मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचा प्रश्न विशेष चिंतेचा आहे. पोक्सो अंतर्गत नोंदविल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये मुलींचं प्रमाण अधिक आहे. किशोरवयीन मुली या सर्वाधिक असुरक्षित गटांपैकी एक मानल्या जातात. मात्र, याचा अर्थ मुलांवर अत्याचार होत नाहीत, असा अजिबात नाही. मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराची अनेक प्रकरणं सामाजिक संकोच, लाज किंवा भीतीमुळे नोंदवलीच जात नाहीत. त्यामुळे आकडेवारीपेक्षाही वास्तव अधिक गंभीर असण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

आज संरक्षणाचा प्रश्न केवळ रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी मर्यादित राहिलेला नाही; तो डिजिटल जगातही पोहोचला आहे. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटमुळे मुलांना ज्ञानाचं विश्व खुलं झालं असलं, तरी सायबर छळ, ऑनलाईन ब्लॅकमेल, लैंगिक शोषण, अश्लील सामग्रीचा संपर्क आणि फसवणूक यांसारखे धोकेही वाढले आहेत. युनिसेफच्या अभ्यासांमध्ये भारतातील अनेक मुलांनी ऑनलाईन छळाचा अनुभव दिल्याचं नमूद केलं आहे. डिजिटल साक्षरता शिकवताना डिजिटल सुरक्षिततेचं शिक्षण देणं आज अत्यावश्यक ठरत आहे. संरक्षणाचा हक्क हा केवळ लैंगिक अत्याचारापुरता मर्यादित नाही. बालमजुरीही मुलांच्या संरक्षणाच्या हक्काचं गंभीर उल्लंघन आहे. कायद्याने बंदी असूनही आजही अनेक मुलं हॉटेल, कारखाने, बांधकाम साईट, शेती, घरगुती कामं आणि असंघटित क्षेत्रात काम करताना दिसतात. त्याहून धोकादायक म्हणजे, अनेक मुलं भीक मागण्यासाठी, गुन्हेगारी टोळ्यांसाठी किंवा मानवी तस्करीच्या साखळीत वापरली जातात. अशा प्रत्येक घटनेत मुलाचं बालपण, शिक्षण आणि सन्मान हिरावला जातो.

बालविवाह हा देखील संरक्षणाच्या हक्काशी निगडित प्रश्न आहे. कायदेशीर बंदी असूनही देशातील काही भागांत बालविवाहाची प्रकरणं अजूनही समोर येतात. अल्पवयीन मुलींना शिक्षणाऐवजी विवाहाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतात. याचा त्यांच्या आरोग्य, मानसिक विकास आणि आर्थिक स्वावलंबनावर दीर्घकालीन परिणाम होतो.

या संपूर्ण चर्चेत एक महत्त्वाची बाब अनेकदा दुर्लक्षित राहते- मुलांवरील हिंसा नेहमी रस्त्यावरच घडत नाही; ती अनेकदा घराच्या चार भिंतींमध्ये घडते. घरगुती हिंसा, मानसिक छळ, दुर्लक्ष, सततची भीती, अपमान किंवा व्यसनाधीन पालकांचं वातावरण हे देखील मुलांच्या संरक्षणाच्या हक्काचं उल्लंघनच आहे. ज्या घरात मूल स्वतःला सुरक्षित समजत नाही, त्या समाजाला सुरक्षित म्हणणं कठीण आहे.

शाळा ही मुलांसाठी दुसरी सुरक्षित जागा असायला हवी. परंतु काही वेळा शाळांमध्येही शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ, बुलिंग, भेदभाव किंवा लैंगिक गैरवर्तनाची प्रकरणं समोर येतात.right to protection त्यामुळे प्रत्येक शाळेत बालसंरक्षण धोरण, तक्रार निवारण यंत्रणा, प्रशिक्षित समुपदेशक आणि संवेदनशील शिक्षक असणं ही आता गरज बनली आहे.

भारतात चाईल्ड लाईन १०९८ सारखी आपत्कालीन बालसाहाय्य सेवा अनेक वर्षे संकटात सापडलेल्या मुलांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरली आहे. त्याचप्रमाणे महिला व बालविकास मंत्रालय, राज्य बालहक्क आयोग, राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग, राज्य आयोग, बालकल्याण समित्या आणि विशेष किशोर पोलिस पथके यांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, केवळ यंत्रणा उभारणं पुरेसं नसतं; त्या प्रभावीपणे कार्यरत राहणं अधिक महत्त्वाचं असतं.

संरक्षणाचा प्रश्न केवळ सरकारचा नाही; तो समाजाचाही आहे. अनेकदा संशयास्पद घटना दिसूनही लोक ‘हा आपला विषय नाही’ असं म्हणून दुर्लक्ष करतात. शेजारच्या घरातील मुलावर अत्याचार होत असो, बालमजुरी होत असो किंवा एखादं मूल सतत भीतीत जगत असो- समाज शांत राहिला तर कायदेही निष्प्रभ ठरतात. मुलांच्या सुरक्षेसाठी सामाजिक संवेदनशीलता ही कायद्याइतकीच महत्त्वाची आहे. पालकांची भूमिकाही बदलण्याची गरज आहे. मुलांना केवळ ‘चांगले गुण मिळव’ असं सांगण्यापेक्षा ‘कोणी त्रास दिला तर निर्धास्तपणे सांग’, ‘तुझं शरीर तुझं आहे’, ‘तुला नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे’ हे शिकवणं तितकंच आवश्यक आहे. भीतीवर नव्हे, विश्वासावर आधारित पालक-मुलांचं नातं हे संरक्षणाचं सर्वात प्रभावी साधन आहे. आज भारताकडे कायदे आहेत, न्यायव्यवस्था आहे, संस्था आहेत आणि धोरणं आहेत. पण या सगळ्यांपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे- मुलाला खरंच सुरक्षित वाटतं का? जर एखादं मूल घरात, शाळेत, रस्त्यावर किंवा इंटरनेटवर स्वतःला सुरक्षित समजत नसेल, तर आपल्या विकासाच्या दाव्यांवर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. महात्मा गांधी यांनी एकदा म्हटलं होतं, ‘एखाद्या राष्ट्राची महानता त्याच्या सर्वात दुर्बल नागरिकांशी तो कसा वागतो यावरून ठरते.’ मुलांपेक्षा अधिक असुरक्षित नागरिक दुसरे कोण असू शकतात? म्हणून संरक्षणाचा हक्क हा केवळ कायद्याच्या पुस्तकातील एक प्रकरण नाही; तो लोकशाहीच्या नैतिकतेची परीक्षा आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ कठोर शिक्षा नव्हे, तर संवेदनशील कुटुंब, सुरक्षित शाळा, जबाबदार समाज, सक्षम प्रशासन आणि उत्तरदायी न्यायव्यवस्था या पाचही घटकांची समान गरज आहे. कारण प्रत्येक मूल सुरक्षित असेल, तरच त्याचं बालपण सुरक्षित असेल; आणि प्रत्येक बालपण सुरक्षित असेल, तरच भारताचं भविष्य सुरक्षित असेल.

नाशिक। ९८९२५७१३५३