नागपूरमधील मुलीवरील अत्याचार प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवा
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
fast track court “हुडकेश्वरातील अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत पीडित मुलीला सहन करावा लागलेला शारीरिक आणि मानसिक त्रास, तिच्यावर निर्माण झालेली दहशत तसेच संपूर्ण घटनेचे गांभीर्य याची संवेदनशीलतेने दखल घेणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण फास्टट्रॅक न्यायालयात चालविण्यात यावे. तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या अन्य आरोपींपर्यंतही पोलिसांनी पोहचणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी आज हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याला भेट देऊन या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या तपासाचा आढावा घेतला. यावेळी शहराचे सह पोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अपर पोलीस आयुक्त वसंत परदेशी यांच्यासह संबंधित पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. डॉ. गोऱ्हे यांनी गुन्ह्याचा तपास, आरोपीची पार्श्वभूमी, मोबाईल व अन्य डिजिटल पुरावे, सायबर तपास आणि संभाव्य लागेबांधे याबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. आरोपीने यापूर्वी नागपूरबाहेर अन्य जिल्ह्यांत किंवा राज्यांत अशाच प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का?, त्याला आणखी कोणाची मदत मिळाली आहे का?, याचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. आरोपीचा मोबाईल, कॉल रेकॉर्ड, सोशल मीडिया व अन्य डिजिटल पुराव्यांचे तांत्रिक विश्लेषण करावे. त्याच्या संपर्कातील संशयित व्यक्तींची सायबर तपासाच्या माध्यमातून पडताळणी करावी. तसेच परिसरातील नागरिकांकडूनही आवश्यक माहिती घेऊन तपासाची व्याप्ती वाढवावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी तातडीने पोलीस ठाणे गाठल्याने आणि पोलिसांनीही प्रकरणाची तत्परतेने दखल घेतल्याने पुढील गंभीर अनर्थ टाळण्यास मदत झाली. हुडकेश्वर पोलिसांनी दाखविलेल्या तत्परतेचे डॉ. गोऱ्हे यांनी विशेष कौतुक केले. तपास सुरू असताना पोलिसांचे मनोबल कमी होईल किंवा पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होईल, अशी विधाने अथवा कृती कोणीही करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
---------
दोन दिवसांची पोलीस कोठडी तपासासाठी अपुरी
या प्रकरणातील आरोपीला न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी तपासाच्या व्यापकतेकडे लक्ष वेधले. “या प्रकरणाची व्याप्ती, आरोपीची पार्श्वभूमी, त्याचे अन्य जिल्हे किंवा राज्यांतील संभाव्य संबंध, मोबाईल व डिजिटल पुरावे, सायबर तपास तसेच त्याला मदत करणाऱ्या अन्य व्यक्तींचा शोध या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर तपासासाठी केवळ दोन दिवसांचा कालावधी अपुरा वाटतो,” असे त्यांनी नमूद केले.
अशा गुन्ह्यांमध्ये डिजिटल माध्यमांचा वापर, आक्षेपार्ह अथवा विकृत सामग्रीचे प्रसारण, ब्लॅकमेलिंग आणि त्यामागील आर्थिक अथवा अन्य हितसंबंधांचाही तपास होणे गरजेचे आहे. आवश्यकता भासल्यास सायबर गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून मोबाईल व अन्य डिजिटल पुराव्यांचे सखोल तांत्रिक विश्लेषण करून त्यातून समोर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
..........
महिला दक्षता समित्यांची भूमिका अधिक परिणामकारक करण्याची आवश्यकता व्यक्त करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी या समित्यांचे काम केवळ बैठकांपुरते मर्यादित राहू नये, असे सांगितले.fast track court प्रतिबंधात्मक कारवाई, महिला व मुलींमध्ये कायद्यांविषयी जनजागृती तसेच पोलीस आणि नागरिकांमधील संवाद वाढविण्यावर भर द्यावा. पोलीस बीटमधील कर्मचारी, महिला दक्षता समित्या आणि स्थानिक नागरिक यांच्यात नियमित संवाद निर्माण झाल्यास अशा अनेक घटनांना सुरुवातीच्या टप्प्यातच प्रतिबंध करता येऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्यासमवेत शिवसेनेच्या माजी संपर्कप्रमुख वर्षा मोरे, शहरप्रमुख बंडू तळवेकर, नगरसेवक सूरज गोजे, नगरसेवक गणेश चारलेवार, जिल्हाप्रमुख महिला मनीषा पापळकर, अलका दलाल, निशांत चरडे, नितीन तिवारी, समीर शिंदे, सुषमा कांबळे यांच्यासह शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.