तीनही मुली झाल्यामुळे पत्नीची हत्या करणाऱ्याची जन्मठेप कायम

wife murder पत्नीने तीनही मुलींनाच जन्म दिल्याचा राग मनात पकडून पतीकडूनच पत्नीची गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेत वाशिम सत्र न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. धनंजय प्रल्हाद बोडखे ( ३४, रा. भापूर, ता. रिसोड, जि. वाशीम) असे दोषी ठरलेल्या आरोपी पतीचे नाव आहे.

 

 

ही घटना २४ मे २०१८ रोजी वाशीम जिल्ह्यातील शिरपूर येथे घडली होती. आरोपी धनंजय आणि त्याची पत्नी सुनीता उर्फ रुपाली यांचा विवाह २०१२ मध्ये झाला होता. लग्नानंतर त्यांना तीन मुली झाल्या. आरोपी दारूच्या मद्याधुंद अवस्थेत पत्नीला मारहाण करत असे. २४ मे २०१८ च्या सायंकाळी आरोपीने घरातील टीव्हीचा आवाज मोठा करून पत्नीला लाथांनी मारहाण केली आणि पाळण्याच्या दोरीने तिचा गळा आवळून तिची हत्या केली. त्यानंतर आरोपीने तिन्ही चिमुकल्या मुलींना आत कोंडून घराला बाहेरून कडी लावली आणि तेथून पळ काढला.

या प्रकरणात घटनेची प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेली आरोपीची चार वर्षांची मुलगी हिची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची ठरली. वडिलांनी टीव्हीचा आवाज मोठा केला, आईला मारहाण केली आणि पाळण्याच्या दोरीने आईचा गळा आवळला, अशी स्पष्ट साक्ष तिने न्यायालयात दिली. लहान मूल असले तरी तिची साक्ष निर्दोष आणि विश्वासार्ह असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सरकारतर्फे अॅड. सूरज हुलके यांनी बाजू मांडली.

सुरवातीला ही आत्महत्येची किंवा अपघाती घटना असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, शवविच्छेदन अहवालात ही आत्महत्या नसून 'गळा आवळल्यामुळे' झालेला मृत्यू असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच मृतदेहावर झटापटीच्या आणि प्रतिकाराच्या खुणाही आढळून आल्या होत्या.

वाशीम सत्र न्यायालयाने ८ डिसेंबर २०२१ रोजी आरोपी धनंजय बोडखे याला कलम ३०२ अंतर्गत दोषी ठरवून जन्मठेप आणि १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती. या विरोधात आरोपीने नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले होते.न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी सर्व पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि चिमुकल्या साक्षीदाराची साक्ष विचारात घेऊन आरोपीचे अपील नाकारले. घटनेच्या वेळी आरोपी घरातच उपस्थित असणे, बाहेरून कडी लावून पळून जाणे आणि मृत्यूचे कोणतेही स्पष्टीकरण न देणे हे सर्व दुवे आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करतात, असे स्पष्ट करत कोर्टाने सत्र न्यायालयाची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.