जंतर-मंतरसाठी दिल्ली पोलिसांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

delhi police दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि परिसरात २० ते २५ जुलै २०२६दरम्यान झालेल्या CJP आंदोलनाशी संबंधित १३ एफआयआर रद्द करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यशोवर्धन आजाद आणि अन्य यांच्या याचिकेत दिल्ली पोलिसांनी ही अर्जी दाखल केली आहे. त्याचवेळी, जंतर-मंतर येथील आंदोलनात सहभागी असलेल्या आणि पोलिसांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचे नमूद केलेल्या २,८७३ जणांविरोधात स्वतंत्र एफआयआर दाखल करून त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची परवानगीही पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे.

 

 

दिल्ली पोलिसांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, २५ जुलै २०२६ रोजी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर या १३ एफआयआरमध्ये पुढील कारवाई करण्याची आता पोलिसांची इच्छा नाही. त्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून ही प्रकरणे संपुष्टात आणावीत, अशी मागणी पोलिसांनी केली आहे.

पोलिसांनी सादर केलेल्या चार्टनुसार, या १३ एफआयआर २१, २२, २५ आणि २६ जुलै रोजी वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये दंगल, खुनाचा प्रयत्न तसेच सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्यासारखे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यापैकी एका एफआयआरमध्ये लुटीचाही आरोप नोंदविण्यात आला होता.

मात्र, आंदोलनादरम्यान गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये यापूर्वी सहभागी असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आलेल्या २,८७३ व्यक्तींच्या भूमिकेची स्वतंत्रपणे चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या व्यक्तींच्या जुन्या गुन्हेगारी नोंदींचा उल्लेख राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या (NCRB) डेटामध्ये असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्यामुळे या २,८७३ जणांविरोधात स्वतंत्र नवीन एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावी, अशी पोलिसांची मागणी आहे.

या प्रस्तावित एफआयआरचा उद्देश केवळ आंदोलनादरम्यान संबंधित व्यक्तींपैकी कोणाची हिंसाचारात किंवा सरकारी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीत प्रत्यक्ष भूमिका होती का, हे तपासणे एवढाच मर्यादित असेल, असे पोलिसांनी अर्जात नमूद केले आहे.

या अर्जात समाविष्ट घटनांच्या संदर्भात यापुढे कोणतीही नवीन एफआयआर दाखल केली जाणार नसल्याचेही दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, याच घटनांशी संबंधित आणखी एखादी एफआयआर भविष्यात समोर आल्यास, त्या प्रकरणातही संबंधित प्रभावित पक्षाला अशाच प्रकारची दिलासा मागण्याची मुभा देण्यास पोलिसांचा विरोध राहणार नाही, असे पोलिसांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून १३ एफआयआर रद्द कराव्यात आणि २,८७३ व्यक्तींशी संबंधित मर्यादित स्वरूपाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र एफआयआर दाखल करण्यास परवानगी द्यावी, अशी दिल्ली पोलिसांची मागणी आहे. त्याचवेळी, या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ सद्य प्रकरणाच्या विशेष परिस्थितीपुरताच मर्यादित असावा आणि भविष्यातील अन्य प्रकरणांमध्ये त्याचा दाखला किंवा नजीर म्हणून वापर करता कामा नये, अशी भूमिकाही पोलिसांनी मांडली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी ही अर्जी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी दाखल केली असून, त्यासोबत दिल्ली पोलिसांचे संयुक्त आयुक्त अजय कृष्ण शर्मा यांचे प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले आहे.