मुंढेंच्या धडाकेबाज कारवाईनंतर सरकारचा मोठा निर्णय!

Government decision after Mundhe's action मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बैठकीला उपस्थित होत्या, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित होते. विशेष म्हणजे, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईची छाप बैठकीतील एका महत्त्वाच्या निर्णयावर दिसून आली. सरकारी-निमसरकारी बैठका, विविध कार्यक्रम आणि उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

अंमली पदार्थांविरोधातील मोहिमेलाही सरकारने मोठे लक्ष्य दिले आहे. 'नशामुक्त भारत अभियान' अंतर्गत 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी 'A Whole-of Government Approach' हे सर्वसमावेशक धोरण जाहीर करण्यात आले. याशिवाय सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या दरम्यानचा उन्नत मार्ग प्रकल्प 'निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वरील या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठीही मंत्रिमंडळाने 5 हजार 704 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 1 लाख 44 हजार 912२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाल्याविरोधातील राज्यव्यापी कारवाईमुळे चर्चेत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली FDAकडून सुरू असलेल्या धडक मोहिमेमुळे अन्न माफियांवर कारवाईचा वेग वाढला आहे.

 

 

तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्र कॅडरचे IAS अधिकारी असून, कडक शिस्त, पारदर्शक कारभार आणि नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी ते ओळखले जातात. नाशिक महापालिका, PMPML, नागपूर महापालिका, सोलापूर महापालिका आणि महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनासह विविध महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. शासकीय कार्यालयांतील शिस्त, भ्रष्टाचाराविरोधातील भूमिका, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेसाठी त्यांच्या कार्यशैलीची चर्चा होत असते. त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे अनेकदा वादही निर्माण झाले आहेत; मात्र नियमांनुसार काम करणारे आणि जनहिताला प्राधान्य देणारे अधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे.