2031 पर्यंत 1,380 GCC, 11.8 लाख नोकऱ्यांची शक्यता

jobs expected across भारताने जगाच्या ‘बॅक ऑफिस’ची भूमिका मागे टाकत ग्लोबल कंपन्यांचे ‘ब्रेन सेंटर’ म्हणून वेगाने वाटचाल सुरू केली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करणारा महत्त्वाचा अहवाल समोर आला आहे. देशातील आघाडीची रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्म CBREच्या ताज्या रिपोर्टनुसार, भारतीय जॉब मार्केट आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी ही आनंदाची बातमी आहे. भारतातील सात प्रमुख राज्यांनी आगामी पाच वर्षांत, म्हणजे 2031 पर्यंत, 1,380 हून अधिक नवीन ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) स्थापन करण्याचे मेगा लक्ष्य निश्चित केले आहे. या विस्तारामुळे संबंधित राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे.

 

 

CBREच्या अहवालानुसार, या नव्या विस्तारामुळे देशातील आयटी, डेटा अॅनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि फायनान्शियलसारख्या हाय-पेईंग सेक्टर्समध्ये 12 लाखांहून अधिक नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. ग्लोबल कंपन्या भारतातील या सात राज्यांकडे का आकर्षित होत आहेत, GCCs म्हणजे नेमके काय आणि या विस्तारामुळे तरुणांसाठी कोणत्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

CBREने शुक्रवारी ‘द पॉलिसी अॅडव्हांटेज : पॉवरिंग इंडियाज GCC ग्रोथ’ या नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला. या रिपोर्टनुसार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरळ, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांनी आपल्या राज्यांमध्ये सुमारे 1,380 GCCs स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या माध्यमातून 2031 पर्यंत एकूण 11.8 लाख अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

CBREचे चेअरमन आणि सीईओ अंशुमन मॅगजीन यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. राज्य सरकारांनी ज्या वेगाने विशेष GCC धोरणे तयार केली आहेत, तसा वेग भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात यापूर्वी पाहायला मिळाला नव्हता, असे त्यांनी सांगितले. यावरून GCCs आता भारताच्या सर्व्हिस इकॉनॉमीचा किरकोळ भाग राहिलेला नसून तिचा मुख्य आधार बनत असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष इन्सेन्टिव्ह, जलद मंजुरी प्रक्रिया आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांची आश्वासने देत राज्य सरकारे GCCsना आकर्षित करण्यासाठी सक्रियपणे स्पर्धा करत असल्याचेही अंशुमन मॅगजीन यांनी नमूद केले.

या सात राज्यांच्या GCC विस्ताराच्या योजनांमध्ये कर्नाटक आघाडीवर आहे. राज्याने 500 GCCs स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यातून 3.5 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राने 200 GCCsचे लक्ष्य निश्चित केले असून, राज्यात तब्बल 4 लाख नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये 200 हून अधिक GCCs उभारण्याचा विचार सुरू असून, त्यातून 1.5 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

गुजरातने 250 हून अधिक GCCs स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यातून 50 हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. केरळचे लक्ष्य 80 GCCsचे असून, त्यातून 1.6 लाख नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. हरियाणा सरकारने 100 हून अधिक GCCs स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यातून 30 हजार नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. मध्य प्रदेशनेही 50 हून अधिक GCCs उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असून, राज्यात 37 हजार नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

GCC क्षेत्राला चालना देण्यासाठी इतर राज्यांकडूनही प्रयत्न सुरू आहेत. तामिळनाडूमध्ये GCC कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष इन्सेन्टिव्ह सुरू करण्यात आले आहेत. तेलंगणा आणि दिल्लीने GCC इकोसिस्टिमच्या विकासाला चालना देण्यासाठी पॉलिसी फ्रेमवर्क तयार केले आहे. इतर राज्येही या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरणे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यामध्ये केरळचाही समावेश असून, केरळने GCC पॉलिसीचा मसुदादेखील सादर केला आहे.

CBREच्या अहवालानुसार, GCCsचा भारतातील विस्तार केवळ रोजगारनिर्मितीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही होत आहे. 2022 ते 2026 या कालावधीत सुरुवातीच्या सहा महिन्यांच्या आत भारतातील टॉप नऊ शहरांमध्ये GCCsनी 123 मिलियन स्क्वेअर फूटहून अधिक ऑफिस स्पेस लीजवर घेतली आहे. त्यामुळे भारतातील GCC इकोसिस्टिमचा विस्तार हा रोजगार, तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन आणि कमर्शियल रिअल इस्टेट या सर्वच क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.