भागी येथील घटनेतील दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा!

halba-halbi-community देवरी तालुक्यातील भागी येथे बांधकामाचा स्लॅब कोसळून एका मजुराचा मृत्यू तर तीन मजूर गंभीर जखमी झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी ४ वाजताच्या सुमारास घडली होती. दरम्यान, सदर बांधकाम वादग्रस्त शासकीय जमिनीवर होत असल्याचा प्रकार पुढे आला असून प्रशासनाने बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिले असतानाही बांधकाम सुरू ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाईची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी हलबा-हलबी समाज संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसे निवेदनही देवरीचे ठाणेदार यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे.

 

सादर निवेदनानुसार भागी येथील गट क्रमांक ११४/१ व ११४/२ ही शासकीय जमीन शासन जमा करण्यास पात्र असल्याचा जिल्हाधिकार्‍यांचा २४ डिसेंबर २०२५ रोजीचा आदेश आहे. त्या अनुषंगाने देवरीच्या उपविभागीय अधिकार यांनी २९ जानेवारी २०२६ रोजी तहसीलदार तसेच ग्रामपंचायतीला पत्र देऊन कथित अवैध बांधकाम तात्काळ थांबविण्याचे व चौकशीचे निर्देश दिले होते. त्यातच सोमवारी काम सुरु असताना स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली. ज्यामध्ये चार मजूर ढिगार्‍याखाली दबले. यात दिनेश मदन नाईक (३८) रा. मुल्ला या मजूराचा मृत्यू झाला तर रूपेंद्र राऊत (३५) रा. कटंगी, भूमेंद्र घासले (३०) रा. मुल्ला आणि हितेंद्र खोब्रागडे (रा. भडंगा) हे तीन मजूर गंभीर जखमी झाले.

 

दरम्यान, सदर जागेचा वाद न्यायप्रविष्ट असतानाही आणि प्रशासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही संबंधितांकडून बांधकाम सुरूच ठेवण्यात आले. तर ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी आदींनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ही घटना केवळ अपघात नसून दुर्लक्षाचा गंभीर परिणाम असल्याचे निवेदनात नूमद करण्यात आले आहे. तेव्हा याप्रकरणी अवैध बांधकाम करणार्‍या इमारत मालकासह कर्तव्यात कसूर करणार्‍या संबंधित शासकीय अधिकार्‍यांवर मणुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून अटक करावी. मृत मजूराच्या कुटुंबीयांना १ कोटी व गंभीर जखमी तिन्ही मजुरांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये आर्थिक मदत देऊन त्यांचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च दोषी व शासनाकडून करावा. तसेच वादग्रस्त शासकीय जमिनीवरील संपूर्ण अवैध व धोकादायक बांधकाम तातडीने पाडावे अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदनाची प्रत देवरीचे ठाणेदार यांनाही देण्यात आली आहे. तर मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही अखिल भारतीय आदिवासी हलबा-हलबी समाज संघटनेने दिला आहे.