आंदोलकांवरील एफआयआर रद्द करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
Total Views |
नवी दिल्ली
cjp protesters ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे नेते अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत न्यायालयाला प्राप्त विशेष अधिकारांचा वापर करत ‘सीजेपी’च्या आंदोलकांवरील एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जुलै महिन्यात दिल्लीतील जंतरमंतरसह देशभरात झालेल्या आंदोलनांप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरवर आता कारवाई होणार नाही. हा ‘सीजेपी’चा सर्वात मोठा विजय मानला जात आहे.
दिल्ली पोलिसांसह बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि महाराष्ट्र पोलिसांकडून त्यांच्या राज्यांमध्ये दाखल असलेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली. त्याचवेळी केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी इतर राज्यांतील एफआयआरबाबतही अशाच प्रकारचा आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर इतर राज्यांमध्ये दाखल असलेल्या एफआयआरवरही कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
दिल्लीमध्ये २० ते २५ जुलैदरम्यान पोलिसांनी एकूण १३ एफआयआर दाखल केले होते. हे सर्व एफआयआर रद्द करण्याची विनंती दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, आंदोलनादरम्यान गर्दीचा फायदा घेत गोंधळ घातल्याचा आरोप असलेल्या आणि गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेल्या २,८७३ व्यक्तींविरोधात नव्याने एफआयआर दाखल करण्याची परवानगीही दिल्ली पोलिसांनी मागितली होती. न्यायालयाने गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींविरोधात एफआयआर दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना काही आश्वासने दिली होती. त्यामध्ये दाखल गुन्हे मागे घेणे, भविष्यात या प्रकरणात एफआयआर दाखल न करणे तसेच आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई देणे, यांचा समावेश होता. सरकार ही सर्व आश्वासने पूर्ण करू इच्छित असल्याचे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई देण्याबाबत मात्र न्यायालयाने स्वतंत्र आदेश देऊ नये, अशी विनंती मेहता यांनी केली.