ब्रिक्समध्ये मोदींची ‘महाभेट’

putin and jinping नवी दिल्लीत १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारत सज्ज झाला आहे. बदलती जागतिक आर्थिक परिस्थिती, ऊर्जा सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीसमोरील आव्हाने अशा विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिच्याकडे विशेष लक्ष लागले आहे. या परिषदेसाठी अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि वरिष्ठ प्रतिनिधी भारतात दाखल होणार आहेत.

 

 

 

परिषदेपूर्वी ११ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. या चर्चेत भारत आणि रशियामधील संबंध अधिक दृढ करण्यासोबतच संरक्षण, ऊर्जा आणि व्यापाराशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तब्बल सात वर्षांनंतर भारत दौऱ्यावर येत आहेत. १२ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात प्रस्तावित द्विपक्षीय चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये होणारी ही महत्त्वाची भेट मानली जात आहे. सीमाभागातील शांतता, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव, आर्थिक सहकार्य आणि दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्याबाबत या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

 

ब्रिक्स परिषदेत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांच्यासह दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स आणि इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष सहभागी होणार आहेत. थायलंड, व्हिएतनाम आणि मलेशियाचे पंतप्रधान तसेच उझबेकिस्तान आणि नायजेरियाचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहणार आहेत. आखाती देशांकडून संयुक्त अरब अमिरातीचे अबू धाबीचे युवराज, सौदी अरेबिया आणि बहरीनचे परराष्ट्र मंत्री सहभागी होतील. ब्राझील आणि क्युबाकडूनही उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळ परिषदेसाठी दिल्लीत येणार आहे. जागतिक व्यापार संघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक, न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेचे अध्यक्ष यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुखही परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या परिषदेत व्यापार, जागतिक सुरक्षा, ऊर्जा आणि आर्थिक सहकार्यावर महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विविध देशांच्या नेत्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून केला जाणार आहे.