maintenance of public toilets सार्वजनिक सांडपाणी आणि स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेवरून मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था रोखण्यासाठी आणि त्यांची योग्य निगा राखण्यासाठी संबंधित विभाग तसेच अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने प्रशासनाला मौखिकपणे सूचित केले. यासाठी याचिकाकर्ते ॲड. संदीप बदाना यांना दिशानिर्देश स्वरूपात एक तक्ता (चार्ट) तयार करून सूचना आणि उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

 

सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि देखभालीचा अभाव याविरोधात ॲड. बदाना यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी घेण्यात आली. यापूर्वी मनपाने शहरातील स्वच्छतागृहांची सद्यस्थिती दर्शवणारी १ हजार १२७ छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली होती. न्यायालयाने या दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी याचिकाकर्त्याला मनपा अधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष पाहणी (संयुक्त पाहणी) करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सादर केलेल्या अहवालात अनेक ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचे समोर आले.

कचरा व्यवस्थापन विभागाची दुरवस्था

अहवालानुसार, ठोस कचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या स्वच्छतागृहांची देखभाल अत्यंत निष्काळजीपणे केली जात असल्याचे आढळले. दुसरीकडे, खाजगी एजन्सींमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ‘पे अँड यूझ’ स्वच्छतागृहांची स्थिती तुलनेने स्वच्छ आणि सुव्यवस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. मागील सुनावणी दरम्यान समोर आले होते की, सध्या केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागांतर्गत येणाऱ्या स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र, उद्यान आणि ठोस कचरा व्यवस्थापन विभागाच्या स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी अशी कोणतीही स्वतंत्र कंत्राट व्यवस्था नाही; त्यामुळे या ठिकाणची स्वच्छता पूर्णपणे ढासळली आहे. यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी येत्या १२ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे. याचिकाकर्ते ॲड. बदाना यांनी न्यायालयात स्वत: बाजू मांडली.