न्यायपालिकेचा टीकेला नव्हे, अज्ञानी विधानांना विरोध

sc-judiciary-criticism-ncertन्यायव्यवस्था टीकेला प्रतिकूल नाही आणि असूही शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी, अशी टीका योग्य व्यासपीठावरून आणि न्याय्य व तर्कसंगत पद्धतीचा अवलंब करून केली जावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख असलेल्या इयत्ता आठवीच्या एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकातील मजकुराबाबतची स्वतःहून सुरू केलेली कारवाई बंद करताना, सरन्यायाधीश सूर्य कांत प्रमुख आणि न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या न्यायासनाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. यातला फरक टीका आणि मौन यांच्यातील नसून, जबाबदार चर्चा आणि माहितीविहीन विधान यांच्यातील आहे, असे न्यायासनाने स्पष्ट केले.

न्यायसंस्था ही एक संस्था म्हणून टीकेला प्रतिकूल नाही आणि असूही शकत नाही. न्यायसंस्थेच्या कामकाजावर केली जाणारी निष्पक्ष, माहितीपूर्ण आणि विधायक टीका ही एका चैतन्यशील घटनात्मक लोकशाहीची एक कायदेशीर आणि आवश्यक बाब आहे. ती संस्थेची उत्तरदायित्व आणि आत्मसुधारणा यात योगदान देते. मात्र, टीका योग्य व्यासपीठावरून आणि न्याय व तर्कसंगत प्रक्रियेद्वारे केली जाण्याची गरज आहे. ती कोणतीही पडताळणी न करता, कोवळ्या वयातील मुलांच्या मनावर प्रभाव पाडणाऱ्या शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट होऊ नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात नोंदवले. या आदेशाचा तपशील नंतर उपलब्ध करून देण्यात आला.

 

 

केंद्र सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने सुचवलेल्या सुधारणांच्या आधारे तो वादग्रस्त अध्याय बदलण्यात आला आहे, याची न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबत आक्षेपार्ह मजकूर असलेल्या एनसीईआरटीच्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकासंदर्भातील स्वतः दाखल केलेल्या एका प्रकरणावर न्यायासन सुनावणी करत होते. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावरील एका वादग्रस्त प्रकरणामुळे तीन शिक्षणतज्ज्ञांशी संबंध तोडण्याचा निर्देश केंद्र, राज्ये आणि इतरांना देणाऱ्या ११ मार्चच्या आदेशात न्यायालयाने यापूर्वी सुधारणा केली होती.

जाणीवपूर्वक चुकीची मांडणी

त्यात ११ मार्चच्या आदेशातील एका भागाचीही आठवण करून देण्यात आली. प्रा. मिशेल डॅनिनो, सुपर्णा दिवाकर आणि आलोक कुमार प्रसन्ना या तीन शिक्षणतज्ज्ञांनी इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसमोर भारतीय न्यायव्यवस्थेची नकारात्मक प्रतिमा उभी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक आणि मुद्दाम वस्तुस्थितीची चुकीची मांडणी केली होती, असे त्यात म्हटले होते.