नोएडाच्या दंडाधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण मागणार

sc-rebukes-greater-noida-magistrateकॉक्रोच पार्टीच्या नेतृत्वाखालील जंतर मंतर येथील आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांवर कडक ताशेरे ओढले तसेच न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश असतानाही नोटीस बजावण्याचे धाडस त्यांनी कसे केले, असा सवालही न्यायालयाने केला. या प्रकरणाबाबत ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

विद्यार्थ्यांनी केलेल्या कृतीबद्दल त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला असताना कार्यकारी दंडाधिकारी अशी नोटीस कशी बजावू शकतात, असा सवाल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केला. वरिष्ठ विधिज्ञ बिस्वजीत भट्टाचार्य यांनी सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायासनासमोर हे प्रकरण दाखल केले. भारतातील विद्यार्थ्यांसोबत प्रयोग केला जात आहे आणि त्यांना बजावलेली नोटीस नंतर मागे घेण्यात आली होती.

 

 

ही नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशाच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले. तुम्ही अगदी बरोबर आहात. आमच्या तरुणांविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही स्पष्ट आदेश पारित केला आहे, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. आम्ही ती कारवाई आधीच रद्द केली होती आणि कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असा निर्देश दिला होता.

 

असे असतानाही दंडाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावण्याचे धाडस कसे केले, याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. कोणत्याही विद्यार्थ्याविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असा तो स्पष्ट आदेश होता, असे सरन्यायाधीशांनी पुढे नमूद केले.

सूर्य कांत यांनी वरिष्ठ विधिज्ञांना वस्तुस्थिती अधिकृतपणे मांडण्यास सांगितले. आम्ही स्पष्टीकरण मागू. त्यांना ते देऊ द्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायासनात न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता.

कॉक्रोच पार्टीच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांमध्ये कथितरीत्या सहभागी झालेल्या गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या एका विद्यार्थ्याला ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी शांतता राखण्यासाठी पाच लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बंधपत्राची मागणी करणारी नोटीस बजावली होती. मात्र, नंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.