अबू सालेमची मुदतपूर्व सुटकेची मागणी फेटाळली

1993 bomb blast १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी गँगस्टर अबू सालेमला सर्वाेच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. जन्मठेपेच्या शिक्षेतून मुदतपूर्व सुटका करण्याची मागणी करणारी सालेमची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळताना दिलेल्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नसल्याचेही स्पष्ट केले.

या प्रकरणाची सुनावणी न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या न्यायासनासमोर झाली. सालेमला कारावासादरम्यान मिळालेली शिक्षेतील सूट अर्थात रिमिशन विचारात घेतल्यास त्याने २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आहे़ त्यामुळे सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी त्याने केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली.

 

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

सालेमच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या मागणीवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची २५ वर्षांची शिक्षा २०३० मध्येच पूर्ण होईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सालेमने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सालेमच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने २७ जुलैचा निर्णय राखून ठेवला होता. आता न्यायासनाने त्याची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

 

शिक्षा २५ वर्षांची पूर्ण झाल्याचा युक्तिवाद

कारावासात असताना मिळालेल्या रिमिशनचा हिशेब करून आपली प्रत्यक्ष शिक्षा २५ वर्षांची पूर्ण झाल्याचा युक्तिवाद सालेमचा होता. त्यामुळे जन्मठेपेची शिक्षा असूनही आपली मुदतपूर्व सुटका करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा, त्याने केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने सालेमने मांडलेला हिशेब स्वीकारला नाही. त्याची २५ वर्षांची शिक्षा २०३० मध्ये पूर्ण होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याच निर्णयाला सालेमने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.