आता जीएसटी नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक आधार सक्तीची

Biometric Aadhaar mandatory for GST registration चोरलेले किंवा गोठवलेले पॅन कार्ड आणि आधार तपशील वापरून होणारी बनावट जीएसटी नोंदणी आणि करचोरी रोखण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जीएसटी नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक आधार पडताळणी संपूर्ण देशात बंधनकारक करण्याचा आदेश दिला. देशात यापुढे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला बायोमेट्रिक आधारित आधार पडताळणीशिवाय जीएसटी नोंदणी देऊ नये, असे आदेशात म्हटले आहे. न्या. अनिल क्षेत्रपाल आणि न्या. शैल जैन यांच्या खंडपीठाने ‘नेहा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर’ या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. सर्वसामान्य नागरिकांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांवर चाप लावण्यासाठी जीएसटी नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक आधार सक्तीचे करावे. देशभरातील सर्व प्राधिकरणांनी बायोमेट्रिक आधारित आधार पडताळणीशिवाय कोणतीही जीएसटी नोंदणी करू नये तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही व्यावहारिक अडचणी आल्यास सरकारने न्यायालयाला अवगत करावे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

 

 

 

 

नेहा नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हे प्रकरण समोर आले. तिच्या संमतीशिवाय तिच्या पॅन आणि आधारचा वापर करून दोन बनावट जीएसटी नोंदणी करण्यात आल्या होत्या. या बनावट खात्यांच्या माध्यमातून पंजाब नॅशनल बँकेतील तिच्या बचत खात्यातून ४.४६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम उकळण्यात आली. चौकशी केली असता, एका जीएसटी प्राधिकरणाच्या नावे या रकमेसाठी नोटीस आल्याचे बँकेने सांगितले. नेहा यांनी मार्च २०२६ मध्ये तक्रार दाखल केली होती, परंतु प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.