बेपत्ता मुलांच्या तपासाची कालमर्यादा निश्चित करा

missing children मुलांच्या बेपत्ता होण्याच्या, अपहरणाच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी कालमर्यादा निश्चित करून देशात एकसमान तपास प्रणाली लागू करावी आणि यासाठी दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला.

 

 

एका जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या न्यायासनाने सुनावणी घेतली. याचिकेत बेपत्ता मुले आणि अपहरण प्रकरणाच्या तपासासाठी देशभरात एकसमान तपास प्रणाली, कालमर्यादेत तपास आणि विशेष तपास प्रक्रियेची मागणी करण्यात आली. तसेच, अशा प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी न्यायालयांची स्थापना करावी असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले. न्यायासनाने याचिकेची दखल घेत बेपत्ता मुलांच्या प्रकरणात तपासासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश तसेच यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. याशिवाय शिक्षण मंत्रालय, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि विधी आयोगाला नोटीस बजावली. याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली.

 

- देशभरातील बाल अपहरण आणि सक्तीच्या अपहरणाच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी एकसमान प्रणाली असावी

- तपास विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची खात्री करण्यासाठी कालमर्यादेत प्रक्रिया लागू केली जावी

- अशा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी एक विशेष आणि समर्पित तपास प्रक्रिया स्थापित करावी

- खटल्यांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात यावी

हरवलेल्या, अपहरण झालेल्या आणि जबरदस्तीने अपहरण झालेल्या मुलांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत अनेक त्रुटी असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास आणि कारवाईसाठी एकसमान आणि समन्वित प्रणाली सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे. याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायासनाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहेत. केंद्र सरकार, राज्ये आणि इतर संबंधित पक्षांकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतर या प्रकरणात पुढील कारवाई केली जाईल, असे न्यायासनाने स्पष्ट केले.