राज्यातील नगराध्यक्षांचा स्वाक्षरीचा अधिकार संपुष्टात
आर्थिक व्यवहारावर आता मुख्याधिकाऱ्यांचीच स्वाक्षरी
Total Views |
संजय गारपवार
मोर्शी
signing authority महाराष्ट्रातील नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचा अधिकार रद्द करण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात पत्र काढून संबंधित कार्यपद्धतीबाबत स्पष्ट निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
नमुना क्र. ६४ हा नगरपालिका प्रशासनातील देयके व आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. यापूर्वी या नमुन्यावर नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षरीच्या अधिकाराबाबत विविध ठिकाणी संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, शासनाच्या सुधारित कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णयानंतर आता या विषयावर स्पष्टता आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, २०१८ मधील वैधानिक सुधारणांनंतर नगराध्यक्षांचे वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित अधिकार काढून घेण्यात आले होते. त्यामुळे नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता राहते का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. या संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०२६ रोजी याचिका निकाली काढल्यानंतर पूर्वीचा स्थगिती आदेश अस्तित्वात राहिला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
यानंतर नगर विकास विभागाने ३१ ऑगस्ट २६ रोजी पत्र जारी करून राज्यातील नगरपालिका व नगर पंचायतींना याबाबत स्पष्ट भूमिका कळविल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नमुना क्र. ६४ वर आता मुख्याधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी महत्त्वाची राहणार असून नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचा पूर्वीचा अधिकार लागू राहणार नाही, अशी स्पष्टता करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नगरपालिका प्रशासनातील आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी व अधिकारांची विभागणी अधिक स्पष्ट झाली असली तरी, लोकनियुक्त नगराध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये कपात झाल्याची भावना व्यक्त होत असून काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजीचे सूर उमटण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगर पंचायतींमध्ये नमुना क्र. ६४ संदर्भात एकसमान कार्यपद्धती लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आर्थिक व्यवहारांच्या मंजुरीबाबत पुढील काळात प्रशासनाची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.