ब्रिक्स: औचित्य आणि गरज

 

brics rationale and necessity ब्रिक्सच्या ऐतिहासिक अशा द्विदिवसीय शिखर परिषदेला आज १२ सप्टेंबरपासून राजधानी दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या भारत मंडपममध्ये प्रारंभ होत आहे. या परिषदेकडे ब्रिक्स देशांचेच नाही तर जगाचे लक्ष लागले आहे. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमिर पुतिन यांच्यासह जवळपास डझनभर देशांचे राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. ब्रिक्सचे यजमानपद यंदा भारताकडे असल्यामुळे या परिषदेची अध्यक्षता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत, ही समस्त भारतीयांच्या दृष्टीने आनंदाची आणि अभिमानाची बाब म्हटली पाहिजे. अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन करण्याची संधी मिळणे म्हणजे जगात भारताचे महत्त्व आणि दबदबा वाढत असल्याचे द्योतक म्हटले पाहिजे.

 

 

 

चीन आणि रशिया या जगातील दोन महासत्तांच्या सहभागाने ब्रिक्सला महत्त्व आले, हे कोणाला नाकारता येणार नाही. त्यामुळे परिषदेनंतर ब्रिक्सचे संयुक्त घोषणाापत्र काय म्हणते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. २० सप्टेंबर २००६ ला न्यू यॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका बैठकीत ब्रिकची स्थापना करण्यात आली होती. ब्राझील, रशिया, इंडिया म्हणजे भारत आणि चीन या चार देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी एकत्र येत ब्रिकची स्थापना केली होती.

 

 

२००९ मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे ब्रिकची पहिली शिखर परिषद झाली होती. २०११ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा यात समावेश झाला, त्यामुळे आतापर्यंत ब्रिक असलेल्या या संघटनेचे नाव ‘ब्रिक्स’ असे झाले. जानेवारी २०२४ मध्ये ब्रिक्सचा विस्तार करीत त्यात इजिप्त, इराण, सौदी अरब, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिरात या पाच देशांचा समावेश करण्यात आला. वर्षभरात इंडोनेशियालाही ब्रिक्समध्ये सामावून घेण्यात आले. चार देशांपासून सुरू झालेला ब्रिक्सचा प्रवास आता ११ देशांपर्यंत पोहोचला आहे. याशिवाय क्युबा, युगांडा, थायलंड, बेलारूस, बोलिव्हिया, मलेशिया, नायजेरिया, व्हिएतनाम, कझाकिस्तान आणि उज्बेकिस्तान या आणखी १० भागीदार देशांना ब्रिक्समध्ये सामावून घेण्यात आले आहे. मूळ ब्रिक्समध्ये नंतर सहा देशांचा समावेश झाला तरी त्यांच्या देशांच्या आद्याक्षरांचा ब्रिक्समध्ये समावेश करण्यात आला नाही; ही संघटना आधीही ब्रिक्स म्हणूनच ओळखली जात होती आणि आताही ब्रिक्स म्हणूनच ओळखली जात आहे. लवचीकपणा, नवाचार, सहकार्य आणि स्थिरतेसाठी विकास ही ब्रिक्स शिखर परिषदेची संकल्पना आहे. आज जगातील जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व ब्रिक्स करीत आहे. यावरून या परिषदेची जगातील व्याप्ती लक्षात येते. वैश्विक जीडीपीत ब्रिक्स देशांचा वाटा ४० टक्के आहे तर जागतिक व्यापारात ब्रिक्सचा हिस्सा २६ टक्के आहे. ब्रिक्स आता ग्लोबल साऊथचा आवाज बनत आहे. संयुक्त राष्ट्र तसेच विश्व बँक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीत काळानुरूप बदल करण्याची मागणी ब्रिक्स देशांकडून केली जात आहे. ब्रिक्सने आपल्या सदस्य देशांसाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँक सुरू केली आहे. पण ही बँक जागतिक बँक वा आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधीच्या तुलनेत खूप मागे आहे.

 

 

गेल्या काही दिवसात जगातील भूराजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत चालली आहे. जगाचा इतिहास आणि भूगोलही वेगाने बदलत आहे. या पृष्ठभूमीवर ब्रिक्ससारख्या संघटनेचे महत्त्व आणि आवश्यकता आणखी वाढते. ब्रिक्सचे महत्त्व वाढत असले, तरी त्याला जी-७ देशांची जागा घ्यायला आणखी बराच वेळ लागणार आहे. ब्रिक्स देशांचा जीडीपी जी-७ देशांच्या समोर निघून गेला असला, तरी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी यात जी-७ देशांचेच प्राबल्य आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद यंदा भारताकडे आहे. या परिषदेचे आयोजन भारतात होण्याची ही चौथी वेळ. त्यामुळे या परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी भारत गेल्या अनेक महिन्यांपासून काम करीत आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून अशा जागतिक स्वरूपाच्या शिखर परिषदांचे आयोजन भारतात सुरू झाले आहे; त्यात जी-२० चा प्रामुख्याने समावेश होता. भारत हा विश्वगुरू बनत असल्याचे म्हटले जाते, त्याचे हे प्रतीक मानायला हरकत नाही.

 

 

ब्रिक्स सदस्य देशांची स्थिती सध्या अस्वस्थता आणि अनिश्चिततेने भरलेली म्हटली पाहिजे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू होऊन चार वर्षे झाली आहेत, पण हे युद्ध कधी संपेल हे कोणालाच सांगता येत नाही. दुसरीकडे ब्रिक्सचा सदस्य देश असलेल्या इराणवर अमेरिका आणि इस्रायल यांनी हल्ला केला आहे. मात्र, या दोन्ही मुद्यांवर ब्रिक्सला निश्चित अशी कोणती भूमिका घेता आली नाही. ब्रिक्सची रचना आणि त्याचे स्वरूपही याला कारणीभूत म्हटले पाहिजे. ब्रिक्समधील काही देशात लोकशाही आहे, काही देशात राजेशाही तर काही देशात हुकूमशाही आहे. त्यामुळे कोणत्याही मुद्यावर निश्चित अशी भूमिका घेणे ब्रिक्सला जड जाते. ब्रिक्समधील सदस्य देशांत वाद नाही, असे नाही. चीन आणि भारत या दोन देशांतील सीमावाद नेहमीच चर्चेचा तसेच दोन देशातील तणावाचा विषय राहिला आहे. सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात या ब्रिक्सच्या दोन सदस्य देशातही गंभीर स्वरूपाचे मतभेद आहेत. ब्रिक्सला आपले महत्त्व वाढवायचे असेल तर आधी आपल्या सदस्य देशांमधील मतभेद आणि संघर्ष मिटवावे लागतील. ब्रिक्सच्या कोणत्याही एका सदस्य देशांवर दुसऱ्या देशाचे आक्रमण होत असेल तर एकजुटीने त्या देशाच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घ्यावी लागेल. सदस्य देशांमधील परस्पर विश्वास, सहकार्य आणि एकतेची भावना कमी पडत आहे.

 

 

वेगाने बदलत असलेल्या जागतिक परिस्थितीत आज संयुक्त राष्ट्र सारख्या संघटना कालबाह्य आणि निरुपयोगी ठरत आहेत. त्यांचे अस्तित्वही कोणाला जाणवत नाही. जगात सुरू असलेल्या एकाही संघर्षावर त्या संघटनेला आतापर्यंत कोणतीही ठाम भूमिका घेता आली नाही. युद्ध थांबवत जगात मोठ्या संख्येत होत असलेली प्राणहानी थांबवता आली नाही. ब्रिक्सचे यावर्षीचे अध्यक्षपद भारताकडे असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्यावर ठाम अशी भूमिका घेत भारत हा ग्लोबल साऊथचा आवाज होत असल्याचे दाखवून दिले आहे. युद्ध हे कोणत्याच समस्येचे समाधान नाही, त्यामुळे युद्ध संपवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजे, असे आवाहन मोदी यांनी केले आहे.

 

 

युद्ध संपवण्याला होणारा एक दिवसाचाही विलंब अधिक प्राणहानी घडवून आणतो आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतो, अशी भूमिका मोदी यांनी मांडली आहे. एकेकाळी जगात रशिया आणि अमेरिका अशा दोनच महाशक्ती होत्या. काळाच्या ओघात रशिया महाशक्ती राहिली नाही, पण अमेरिका महाशक्ती म्हणून कायम आहे, नव्हे जगातील एकमेव महासत्ता झाली आहे. रशिया महाशक्ती नसली, तरी जगातील रशियाची ताकद आणि महत्त्व कमी लेखता येणारे नाही. तर, चीन अतिशय वेगाने महाशक्ती म्हणून समोर येत आहे. रशिया हा नेहमीच भारताचा जुना आणि विश्वासू मित्र राहिला आहे. जेव्हा जेव्हा भारतावर संकट आले तेव्हा तेव्हा रशिया भारताच्या मदतीला धावून आला आहे, पण चीनने प्रत्येक वेळी भारताचा विश्वासघात केला आहे. एकदा तर चीनने भारतावर आक्रमणही केले होते.

 

 

आज ब्रिक्समुळे चीनशी आपले संबंध पूर्वीसारखे तणावपूर्ण राहिले नसले, तरी चीन हा कधीच भारतासाठी विश्वासार्ह मित्र राहिला नाही आणि कोणत्या वेळी चीन काय करेल, हे सांगता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परराष्ट्र धोरणाचे आपले संतुलन अतिशय चांगले राखले आहे. चीन, रशिया आणि अमेरिका या देशांची भारताला जेवढी गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त गरज या तीन देशांना भारताची आहे, याकडे आपल्याला डोळेझाक करता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एखादा देश तुमचा मित्र होऊ शकत नसेल तर तो किमान शत्रू होणार नाही, एखाद्याशी मतभेद झाले तरी तो तुमचे दीर्घकालीन नुकसान करणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. मोदी यांच्या सरकारने गेल्या १२ वर्षांत अशी काळजी घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे जी-२० देशांची शिखर परिषद असो की ब्रिक्स देशांची, भारताशिवाय जगातील अनेक देशांसमोर पर्याय नसतो. ब्रिक्स शिखर परिषदेमुळे जगात एका नव्या कालखंडाची सुरुवात होईल, यात शंका नाही. ब्रिक्स शिखर परिषदेतून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व आणखी झळाळून निघेल आणि भारताचे महत्त्व वाढण्यासाठी ही शिखर परिषद मैलाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास आहे.